राजनीतिज्ञसमेत रहेका नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत हुन्। नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का सदस्यसमेत रहेका उनी दुई देशबीचको सीमा विवाद ९७ देखि ९८ प्रतिशत समाधान भइसकेको दाबी गर्छन्। यस्तो अवस्थामा उनी नेपालले भारतसँग खुलस्त रुपमा आफ्ना कुरा राख्न अप्ट्यारो मान्न नहुने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमणका क्रममा परिपक्व रुपमा सीमा विवाद, व्यापारिक सम्बन्ध, नयाँ हवाई रुट, भाइचाराको सम्बन्ध र आपसी सद्भाव कायम गर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन्।
दुई देशबीच देखिएका सबै समस्या एकैपटक समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनी विश्वासको वातावरण बन्दै गए भविष्यमा अन्य समस्या पनि सुल्झिँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्छन्। आसन्न भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शाहले अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि संवाद र परामर्श गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपाल आफ्ना एजेन्डा राख्न बलियो तयारी गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। विगतका सन्धि, सम्झौता तथा दुई देशबीच सम्बन्धमा देखिएका विषय पनि भ्रमणका क्रममा केलाउनुपर्ने आचार्यले धारणा राखेका छन्।
२०८२ चैत १३ गते प्रधाानमन्त्री बनेका वालेन्द्र आगामी मंसिर पहिलो साता भारत जाने तयारी छ। त्यही तयारीका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव बिक्रम मिस्री बुधबार र बिहीबार काठमाण्डुमा भेटघाटपछि फर्किसकेका छन्।
वालेन्द्रलाई समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिएको निम्तो हस्तान्तरणपछि राजनीतिक भेटघाट सकेर उनी बिहीबार अपराह्न दिल्ली फर्किए । मिस्रीको यो भ्रमणले वालेन्द्रको नयाँ दिल्ली यात्रा करिब पक्का गरिसकेको छ। आगामी मंसिर पहिलो साता हुने भनिएको प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउनुपर्ने विषय र आवश्यक तयारीबारे हामीले आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह मंसिर पहिलो साता भारत भ्रमणमा निस्किने तयारी छ, त्यहाँ नेपालले खास के–के गर्नुपर्ला?
प्रधानमन्त्रीले हाम्रो खास छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँगको व्यापक सम्बन्धलाई अझै अगाडि बढाउने र राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। दुई देशबीच अहिले देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्ने, पूरा नभएका विकास योजनालाई सम्पन्न गराउने र आगामी सम्भावनाबारे विचारविमर्श गर्नुपर्छ। खासगरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ताजा बनाउने काम गर्नुपर्छ।
तपाईंसँग त भारतमा रहेर नजिकबाट काम गर्नुभएको अनुभव पनि । अहिले खासगरी के–के विषयमा काम गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, हामी मित्र हौँ। मित्रहरूबीच खुलस्त कुराकानी हुनुपर्छ। हामीलाई अप्ठ्यारो परेका विषय र समस्या प्रस्तुत गर्न हच्किनु हुँदैन। चाहे सीमाको कुरा होस्, चाहे व्यापारको वा अन्य कुनै अप्ठ्यारो विषय होस्, ती कुरा राख्न हिचकिचाउनु हुँदैन। त्यस्तै, भारतका पनि केही गुनासा भए खुलस्त रूपमा हामीसामु राख्नुपर्छ। दुई मित्रराष्ट्रबीच खुलस्त कुराकानी हुने वातावरण बन्नुपर्छ। त्यसैमा मित्रता हुन्छ।
हामीबीच व्यापक, बृहत् र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। सामाजिक सम्बन्ध छ। आवतजावतको सहज र खुला सुविधा छ। सहज पहुँच भएका दुई छिमेकी छौँ। त्यसैले हामीबीच व्यापार र सीमासम्बन्धी समस्या छन्। केही कुरा हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएका छन्। केही विषयमा सन् १९५० को सन्धिको सोचबाट अगाडि बढ्न सकिँदैन, नयाँ सोच राख्नुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यसैले आफ्ना कुरा राख्न हच्किनु हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणबारे तयारी गरिरहेका होलान्। प्रधानमन्त्रीले मुलुकका अन्य राजनीतिक दलसँग पनि सरसल्लाह गर्नुपर्छ। आफ्नै पार्टीसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ? सतहमा आएका नेपाल-भारत सम्बन्धका समस्या पनि समाधान हुन सक्लान् ?
पहिलो कुरा, दुई सार्वभौम मित्रराष्ट्रबीच भइरहेको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गर्न, पुनर्पुष्टि गर्न र अझ माथि उठाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुनुपर्छ। हामीले कुनै तामझाम गर्न जाने होइनौँ भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ। एउटा सूची बनाएर आफूलाई चाहिएका कुरा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ व्यापक, गहन, विश्वसनीय र फलदायी बनाउन यो भ्रमण उपयोग गर्न चाहन्छौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ।
एउटै भ्रमणले सबै कुरा टुंगिने होइन। त्यसैले यो भ्रमणलाई महत्त्व दिनुपर्छ। कुराकानी गर्दा सबैसँग छलफल गरेर सूचीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। विगतमा पनि यस्ता काम भएका थिए। ती कार्यान्वयन भए कि भएनन्, कति काम भए र कहाँ पुगे भन्ने प्रगति पनि हेर्नुपर्छ।
सीमा, व्यापार, सन्धि–सम्झौता तथा आर्थिक गतिविधिका विषयमा प्रधानमन्त्रीले विस्तृत विवरणसहित आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ। उहाँ (प्रधानमन्त्री) घुम्नका लागि जने होइन, परिणाम दिने गरी नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगीको वातावरण बनाउन जानुपर्छ।
यो भ्रमणले अहिलेका सीमा विवाद र व्यापारको समस्या लगायतका विषयमा सुधार ल्याउँछ ?
एउटा भ्रमणबाट सबै समस्या अन्त्य हुन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन। यो भ्रमणले एकअर्कालाई बुझ्ने, एकअर्काका समस्या थाहा पाउने र खुलस्त कुराकानी गर्ने अवसर दिन्छ। पहिलोपटक दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेट हुँदै छ। बालेनजी प्रधानमन्त्री बनेपछि समकक्षी मोदीजीसँग भेटघाट भएको छैन।
त्यसैले एकअर्काका समस्या के–के छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। खुलस्त कुराकानी गर्दा त्यसलाई झगडाका रूपमा होइन, ‘यी समस्या छन्, अब कसरी समाधान गर्ने?’ भन्ने हिसाबले लिनुपर्छ। दुई देशबीच समझदारी बढाउन खुलस्त कुराकानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्दै जाने र के–कस्ता संयन्त्र अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ।
संयन्त्रहरू गठन भएका छन्, तर तिनको बैठक पनि बस्न सक्दैन। तिनलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । दुई देशबीच व्यापारका समस्या, भूभागका समस्या, हवाई रुट, विमानस्थल तथा यातायातका प्रवेशद्वारसम्बन्धी समस्या छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषय छन्। दशगजाका केही ठाउँमा समस्या होलान्। कतै जग्गा साटफेर भएर विवाद भएको होला, कतै खोलाले बाटो फेरेको होला। यी सबै समस्याको राम्रोसँग निर्क्योल गरेर छलफल हुनुपर्छ। हतार नगरी दुवै प्रधानमन्त्री बसेर सम्बन्धित निकायमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ।
समस्या मात्रै होइन, दुई देशबीचको पारवहन सम्बन्ध पनि हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ। भारत हाम्रो प्रमुख छिमेकी मुलुक हो। हामीले सुरुदेखि नै भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै आएका छौँ। समस्या हुँदैमा हाम्रो आत्मीयता कमजोर भएको छैन। हामीबीच ठूलो आत्मीयता छ।
त्यसैले समस्या मात्रै राख्ने होइन, तिनको समाधान गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी हुनुपर्छ। कुरा उठाउनुपर्छ, समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ र त्यसमा अघि बढ्नुपर्छ। अहिले नै सबै समस्या समाधान भइहाल्छन् भन्ने होइन।
त्यसो भए प्रधानमन्त्री शाहलाई तपाईंको सुझाव के छ?
प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको मित्रता र सहयोगलाई अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ। भारतले यी कुरा गर्नुपर्छ, यी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा खुलस्त कुरा राख्नुपर्छ। भारतका कुरा पनि खुलस्त रूपमा सुन्नुपर्छ। दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसले विश्वास बढाउँछ।
मनमा कुरा राख्ने तर कूटनीतिक कुरा गर्दा माहोल बिग्रेला भनेर नभन्ने गर्नु हुँदैन। हामी कूटनीतिक औपचारिकतामा मात्रै सीमित नभई दुई मैत्रीपूर्ण देशबीच खुलस्त कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। सीमा विवादका ९७ देखि ९८ प्रतिशत विषयमा दुई देशबीच सहमति भइसकेको छ। कालापानी र सुस्तामा भने अझै विवाद छ। हाम्रो भूभाग भारतको कब्जामा भएकाले त्यहाँ विवाद भएको हो।
ठाउँठाउँमा दशगजा र सीमा स्तम्भका पनि समस्या होलान्। ती सीमाको व्यवस्थापनमा आएका समस्या हुन्। तिनलाई कालापानीसँग दाँज्नु हुँदैन। त्यसो गर्दा कालापानीमा हाम्रो दाबी नै कमजोर हुन सक्छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीमा परिपक्वता हुनु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले पाकापुक्क बोल्दा पनि समस्या हुने गरेको छ। त्यसकारण उहाँमा धैर्य र परिपक्वता आवश्यक छ। भारतीय समकक्षीसमक्ष प्रधानमन्त्री दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ।
कतिपय विषय दुई प्रधानमन्त्रीबीच बसेर टुंग्याइने र बाहिर नआउने गरेको पनि देखिन्छ। बिस्तारै सार्वजनिक हुँदा ती विषयले फरक रूप लिने गरेका छन्। यसपटक पनि त्यस्तो अवस्था हुन सक्छ?
मुख्य उपलब्धि भनेको हाम्रो मित्रतामा योगदान पुग्यो कि पुगेन भन्ने हो। हाम्रा समस्याबारे त्यहाँ कुरा उठ्यो कि उठेन, समाधानको बाटो खोजियो कि खोजिएन भन्ने हो।
हाम्रा उत्पादनले भारतको बजारमा सहज पहुँच पाए कि पाएनन्? भन्नेमा पनि हेक्का राख्नुपर्छ। भारतसँग हाम्रो व्यापार असन्तुलन धेरै छ। त्यसलाई कम गर्ने उपाय अपनाइयो कि अपनाइएन? हाम्रा व्यापारीले व्यापार गर्न जाँदा बाटोमा समय-समयमा भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा समाधान भए कि भएनन्? उपलब्धि मूल्यांकन गर्दा यी कुरालाई हेर्नुपर्छ।
हामी माग्न जाने होइनौँ, सम्बन्धमा भएका अप्ठ्याराप्रति ध्यानाकर्षण गराउने हो। सम्बन्धको व्यापकताप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै पूर्वाधार, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रमा रहेका सम्बन्धलाई अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउनुपर्छ।
कोठाभित्र पनि छलफल हुनुपर्छ, तर सहमति भने कोठामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। दुई देशको सम्बन्ध सुधार्न र दुई प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्न छुट्टै छलफल हुन सक्छ। तर त्यसबाट आएका सहमतिका बिन्दु सार्वजनिक हुनुपर्छ।
दुई प्रधानमन्त्रीबीच एक्लाएक्लै कुराकानी हुँदा शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा होइन। विश्वासको वातावरण बनाउन दुई प्रधानमन्त्रीबीच छुट्टै बैठक बस्न सक्छ। तर त्यसपछि भएका कुराहरू सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसअघि वा त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठक पनि बस्नुपर्छ। यस्ता कुरामा हामी शंका गर्दैनौँ। तर के–के विषयमा सहमति भयो र के–के विषयमा सहमति हुन बाँकी छ भन्ने कुरा खुलस्त आउनुपर्छ।


प्रतिक्रिया