काठमाण्डु- युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिका र रुसबीच हुने वार्तामा युक्रेनलाई आमन्त्रित गरिएको छैन ।

यसअघि युक्रेनका लागि अमेरिकी विशेष राजदूत किथ केलगले सोमबार साउदी अरेबियामा हुने वार्तामा युक्रेनले भाग लिने बताएका थिए । तर, युक्रेनले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि प्रतिनिधिमण्डल उपस्थित नहुने जानकारी दिएको छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकाले रुसी अधिकारीहरूसँग साउदी अरबमा वार्ता गर्ने बताउँदै आएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले केही दिनमै साउदी अरबमा रुसी अधिकारीहरूसँग भेट्ने बताइएको छ । वार्तामा रुबियोसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्ज र मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी विशेषदूत स्टिभ विटकफ पनि सहभागी हुने सीबीएस न्युजले जनाएको छ ।

यसअघि, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका मध्यपूर्व प्रतिनिधि स्टिभ विटकफले आइतबार साउदी अरेबियाको भ्रमण गर्ने पुष्टि गरेका थिए । उनको भ्रमणको उद्देश्य युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिका र रुसबीचको पहिलो वार्ता हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग युद्ध अन्त्य गर्ने बारेमा फोनमा कुरा गरेका थिए । त्यसपछि उनले छलफल अगाडि बढाउन दुवै जना चाँडै भेट्ने पनि बताए । अमेरिकामा ट्रम्प सरकारमा आएसँगै युक्रेन युद्धको बारेमा छलफल तीव्र भएको छ ।

यद्यपि, ट्रम्प र पुटिन बीचको यो कुराकानीपछि, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘युक्रेन (हामी) युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै पनि सम्झौता स्वीकार गर्दैनौँ, जसमा हाम्रो सहभागिता छैन ।’ युक्रेनबाट अमेरिकाले समर्थन फिर्ता लगेपछि बेलायतसहित युरोपले रुसविरुद्धको लडाइँमा थप सघाउने अपेक्षा जेलेन्स्कीको छ ।

यसअघि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ‘युरोपको सेना’ निर्माणका लागि आह्वान गरेका थिए । शनिबार म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै जेलेन्स्कीले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको भाषणले युरोप र अमेरिकाबीचको पुरानो सम्बन्ध समाप्त भइरहेको र युरोपले समयमै त्यसलाई बुझ्न आवश्यक भएको बताए । युक्रेनको संलग्नताबिना गरिएका सम्झौता युक्रेनले कहिल्यै पनि स्वीकार नगर्ने जेलेन्स्कीको भनाइ छ ।
यता, अमेरिका र रुसले वार्ता गरेसँगै युरोपेली नेताहरू युक्रेनको प्रतिरक्षामा एकजुट भएका छन् । युरोपेली नेताहरूले युरोपसँग परामर्श नगरी अमेरिका रुससँगको शान्ति वार्तामा अगाडि बढिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले युक्रेनबिना वा युरोपको संलग्नताबिना कुनै पनि शान्ति वार्ता हुन नसक्ने बताएका छन् ।

फ्रान्सेली विदेशमन्त्री जीन–नोएल ब्यारोटका अनुसार फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोंले युक्रेनको अवस्थाबारे छलफल गर्न युरोपेली नेताहरूको बैठकको आयोजना गरेका हुन् । उनले यस्ता बैठकहरू नियमित रूपमा हुने भएकाले अनावश्यक चर्चा गर्न नपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, पोल्यान्ड, इटाली, स्पेन र डेनमार्कका नेताहरू सहभागी हुने ब्यारोटले बताए ।

रुसले २४ फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेन आक्रमण सुरु गरेसँगै दुई देश युद्धमा होमिएका हुन् । तीन वर्ष लामो युद्धका क्रममा दुवै देशले ठूलो क्षति व्यहोरेका छन् । यस अवधिमा रुसले कम्तीमा २० प्रतिशत भूभाग नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । युक्रेनले पनि रुसी जहाज, सेनाका गाडी तथा कतिपय सहरमा ड्रोन आक्रमण गर्दै आएको छ ।

रुसी आक्रमणका कारण कम्तीमा ४० हजार युक्रेनीहरूको मृत्यु भएको छ । यस्तै ६८ लाख युक्रेनी देश छाड्न बाध्य भएका छन् भने ४० लाख युक्रेनी आन्तरिक रूपमा विस्थापित भइसकेका छन् । १ करोड ४६ लाख मानिसहरूलाई मानवीय सहायता आवश्यक भएको बताइएको छ ।

रुसी आक्रमणयता युक्रेनले ४ खर्ब ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान प्राप्त गरिसकेको छ । योमध्ये १ खर्ब १८ अर्ब डलर बराबरको अनुदान अमेरिकाले प्रदान गरेको हो । तर ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पद सम्हालेसँगै भने युक्रेनले प्राप्त गरिरहेको सैन्यलगायतको सहयोग रोकिने देखिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले रुसविरुद्ध लड्न गरेको सहयोगको बदलामा युक्रेनले आधा खनिज स्रोतको स्वामित्व दिनुपर्ने बताएको छ ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले सबै युक्रेनी खनिज स्रोतहरूमा ५० प्रतिशत स्वामित्व मागेको हो । तर युक्रेनी राष्ट्रपतिले उक्त सर्तलाई अस्वीकार गरेका छन् । युक्रेनी अधिकारीहरूले भने खनिज पदार्थका साथै अन्य प्राकृतिक स्रोत, तेल र ग्यासमा पनि स्वामित्व खोजिएको बताएका छन् । जेलेन्स्कीले प्रस्ताव अस्वीकार गरेकाले ट्रम्पले सैन्य र आर्थिक सहायता रोक्ने र युद्ध अन्त्यको पहल सुरु गरेको अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकाले मागेको डिस्प्रोसियम, नियोडिमियम र सेरियम नामक दुर्लभ खनिज अर्थात् ‘रेयर अर्थ’ १७ प्रकारका भारी धातुका समूह हुन् । विज्ञका अनुसार यी दुर्लभ खनिज इलेक्ट्रोनिक्स, सैन्य उपकरण र प्रविधिमा अत्यावश्यक हुन्छन् ।

अमेरिकी जियोलोजिकल सर्भेले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययनअनुसार विश्वभर करिब १ सय १० मिलियन टन दुर्लभ खनिजको भण्डार छ । ४४ मिलियन टन चीनमा छ, जुन संसारकै सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो । त्यस्तै २२ मिलियन टन ब्राजिलमा, २१ मिलियन टन भियतनाममा, १० मिलियन टन रुसमा र ७ मिलियन टन भारतमा छ ।