काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सदैव प्रतिबद्ध रहिआएको बताएकी छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८औं उच्चस्तरीय सत्रलाई सोमबार जेनेभामा सम्बोधन गर्दै उनले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि मानव अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा नेपाल विश्वकै अग्रपंक्तिको राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको बताइन् ।

‘नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेटेको छ । नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानूनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ उनले भनिन् ।

नेपालमा हाल लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको सरकार रहेकाले पनि नेपाल सरकार प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा तथा प्रवद्र्धनप्रति थप प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन् ।

नेपालले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानका लागि अपनाएको शान्ति प्रक्रियाको मोडल विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिट्टै टुंग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून निर्माण गरेर तदारुकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराएकी छन् ।

जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई परेको असर, नेपालको अवस्था र जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा वकालत गरिरहेको बताउँदै मन्त्री डा. देउवाले नेपालले आगामी मे महिनामा काठमाण्डुमा ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी गराइन् । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ मुख्य शीर्षक रहेको संवादमार्फत् अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई महत्त्वपूर्ण पहलमा सामेल गराउने प्रयास नेपालले गरेको उनले बताइन् ।

मन्त्री डा. देउवाले नेपालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा व्यक्त गर्दै आएको प्रतिबद्धताका साथ परिषद्को आगामी सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपाललाई समर्थन गर्न आह्वान गरेकी छन् ।