काठमाण्डु- पाथीभरा केबलकार विवादको विषयमा वार्ता गर्न सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा सामेल हुन आग्रह गर्ने भएको छ ।

केबलकार विवादको विषयमा वार्ता गर्न सरकारद्वारा गठित समितिले बिहीबार औपचारिक पत्र लेखेर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन हुन आग्रह गर्न लागेको हो ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बुधबार बिदाको दिन परेकाले बिहीबार सरकारका तर्फबाट आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र लेख्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

भट्टराईका अनुसार सरकारले वार्ताका लागि मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक लिङखिम र पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बु लिम्बूलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र लेख्ने भएको छ ।

सोमबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भट्टराईले केबलकार निर्माण प्रकृया स्थगन गरी वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारका तर्फबाट आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । त्यसको प्रतित्युत्तर स्वरूप मंगलबार आन्दोलरत पक्षले ४ बुँदे सर्त अघि सार्दै सर्त पूरा भएमा मात्र वार्तामा बस्ने बताएको थियो ।

आन्दोलनरत पक्षले मन्त्रिस्तरीय वार्ता टोली गठन गरी उक्त समितिमार्फत आन्दोलनरत पक्षलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेख्नुपर्नेसहितका ४ बुँदे सर्त अघि सारेको छ ।

सरकारले भने अहिले कायम रहेको गृह सहसचिव भट्टराई नेतृत्वकै वार्ता टोलीमार्फत आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ ।

आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरी लगायतका स्थानबाट पक्राउ गरिएकाहरूलाई बिनासर्त रिहाई गर्नुपर्ने तथा ताप्लेजुङ जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

फागुन १० गते मध्यरातदेखि स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा मंगलबार राति ११ बजेदेखि अन्त्य भइसकेको छ । फागुन १० गते साँझ वीरेन्द्र चौकमा ‘नो केबलकार’ पक्ष र सुरक्षाकर्मीबीच झपड हुँदा दुवै पक्षका गरी २४ जना घाइते भएका थिए । प्रहरीले हुलदंगा र उपद्रव गरेको अभियोगमा १७ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।

यस्तै ‘नो केबलकार’ पक्षधर घटकहरूले केबलकार निर्माण कार्य बन्द गरी निर्माण स्थलबाट सबै निर्माण सामग्री, ठेकेदार, कामदार, मजदुर फिर्ता हुनुपर्ने र पाथीभरा (मुम्कुमलुङ) क्षेत्रबाट सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने सर्त पनि अघि सारेका छन् ।