काठमाण्डु- अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइ बुधबार हुँदै छ ।

संवैधानिक इजलासले ४ वर्षदेखि पन्छाउँदै आएको उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० मा सुरु भएको थियो । पछिल्लो सुनुवाइमा १५ रिटमध्ये मूल निवेदकका रूपमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैको सूचीमा चढी फागुन २१ का लागि संवैधानिक इजलासको पेसी तोकिएको थियो ।

बुधबारको पहिलो बहस ज्ञवालीले नै सुरु गर्नेछन् । ज्ञवालीको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, रामनारायण बिडारी, श्रीहरि अर्याल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीलगायतले बहस गर्नेछन् ।

१३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएका ३२ जनाको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन ।

सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।