काठमाण्डु– प्रतिनिधिसभाबाट सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ स्वीकृत भएको छ।

बुधबार सदनको बहुमतले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।

कांग्रेस–एमालेसहित सरकारलाई समर्थन गर्ने ६ दलले अध्यादेश स्वकीृतको पक्षमा उभिएका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीले अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने मत दिएका थिए।