काठमाण्डु- देशभरका शिक्षकहरूले शनिबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । देशभरबाट भेला भएका शिक्षक शिक्षिकाहरू काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म बृहत आन्दोलन गरेका हुन् । शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिन बृहत आन्दोलन सुरु गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई बाध्य पार्ने आन्दोलन थालिएको उनीहरूले बताएका छन् । २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग राखेर महासंघ आन्दोलित भएको हो ।

२९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ । यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने शिक्षकहरूको तर्क छ । तर, सरकारले अध्यादेश आएको मितिबाट लागू हुने बताए पनि यसमा शिक्षकहरूले मानेका छैनन् ।

राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघकसँग २०८० सालमा भएको सहमति अनुसार स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

२०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउनुपर्ने माग महासंघको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय भित्र ल्याउनुपर्ने भनेको छ । शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत प्राथमिकबाट निमावी र निमावीबाट माध्यमिक हुने व्यवस्था गर्न महासंघले भनेको छ ।

तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्टाउनु पर्ने माग महासंघको छ ।

द्वन्द्व पीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने माग महासंघको छ ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्नपर्ने माग महासंघको छ ।