काठमाण्डु- देशभर १९औँ लोकतन्त्र दिवस प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पणलगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी बिहीबार मनाइँदैछ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ जेठ ८ मा विघटित संसद्को पुनःस्थापना गरी आफू देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हटेको तथा निरङ्कुशता पराजय भएको २०६३ वैशाख ११ को स्मरण गर्दै लोकतन्त्र दिवस मनाइने गरिएको छ।

त्यस दिन पूर्वराजा शाहको घोषणामा भनिएको थियो, ‘राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावनाअनुरुप प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिएको छ।’

निरङ्कुशताको विरोधमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)सहितको सहभागितामा भएको जनआन्दोलनको बलमा उक्त घोषणामार्फत २०६३ वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो।

जनआन्दोलनका बलमा स्थापना भएको लोकतन्त्रपछि भएका दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीयतामा प्रवेश गराएको हो। सोहीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दुईपटक निर्वाचन भई अहिले मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा छ।

राज्यद्वारा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवासुविधा जनताको घरदैलोमै सरल र सहज रूपमा पुर्‍याउने तथा विपद्का बेलामा तत्कालै राहत र सहयोग उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा सङ्घीताको अभ्याससँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयले प्रभावकारी र सकारात्मक नतिजा प्रदान गर्दै आएको छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष र निरङ्कुश शासनको अन्त्य भएको दिनको सम्झनामा २०६५ सालदेखि वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो।

लोकतन्त्रपछिको दुई दशकमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तनको मुख्य जग वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । तर लोकतन्त्रको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण रहे पनि नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि कायमै छ ।

दलहरु नागरिकको समस्या समाधानमा भन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएकाले विकास र सुशासनमा ध्यान दिँदै अवस्था सुधारको लागि केन्द्रित हुन दलहरुलाई नागरिकले आग्रह गर्दै आएका छन् ।