उपप्रधानमन्त्री सिंहकी दिदी रीताविरुद्ध जग्गा लिज प्रकरणको मुद्दा अदालतमा दर्ता

उपप्रधानमन्त्री सिंहकी दिदी रीताविरुद्ध जग्गा लिज प्रकरणको मुद्दा अदालतमा दर्ता

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह वैद्य जोडिएको बाल मन्दिरकी जग्गा लिज प्रकरणको मुद्दा काठमाण्डु जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ ।

काठमाण्डुको नक्सालस्थित नेपाल बाल मन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा लिज प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध बुधबार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डुले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाण्डुमा मुद्दा दायर गरेको छ । फाइल प्राप्त भएसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले बताए । जिल्लाले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णयसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय पठाएकोमा अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएकाले ठगी मुद्दा चलाइएको उनले बताए ।

कार्यालयले उपप्रधानमन्त्री सिंहकी दिदी बाल मन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता, उपाध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, श्यमकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने, योगेन्द्रबहादुर शाही, दिपकदास श्रेष्ठ, प्रवीणराज जोशी , मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा सेढाईं, अमिन सिंहानियाँ, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेलाई विपक्षी बनाएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ र २ नम्बर तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । आरोप प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

लिज प्रकरणमा कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी तिवारी, बाल मन्दिरका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र उपमहासचिव सुमन श्रेष्ठ पनि मुछिएकोमा उनीहरूको निधन भइसकेको छ ।

यसअघि २०८१ वैशाख २७ गते बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । जसमध्ये तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेकोमा बयानपछि हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो ।

सीआईबीले अनुसन्धान सकेर माघ दोस्रो हप्ता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेश गरेकोमा जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रकरणमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णयसहित सिफारिस गरेकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दै फाइल जिल्लामा पठाएको थियो ।

सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा प्रतिस्पर्धा नगराई मिलेमतो गरी सस्तो दरमा दिएको आरोप छ ।