काठमाण्डु – नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न बसेका डा. गुणाकर भट्टको नाम पेचिलो बनेपछि गर्भनर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिदै गएको छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले डा. भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउने प्रयास असफल भएपछि अर्को नाम अघि सारेको छ ।

कांग्रेसले अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेललाई नयाँ गभर्नरमा अगाडि सारेको हो । शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यदि भट्टलाई गभर्नर बनाउन नसकिने भए पौडेललाई बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको पनि उपस्थिति थियो ।

‘भट्टलाई गभर्नर बनाउन नसकिएपछि सभापतिले नयाँ नाम दिनुभएको छ । विश्व पौडेलको नाम अहिले सभापतिले अगाडि सार्नु भएको छ’, कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ।

पौडेल सरकारद्वारा गठित गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पनि हुन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजकत्वमा रहेको समितिमा पौडेलसहित राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नरमहाप्रसाद अधिकारी सदस्य छन् । गर्भनर बन्नका लागि पौडेलले समिति सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

यसअघि सिफारिस समिति सदस्यबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई सदस्य बनाइएको छ । तर समिति बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

कांग्रेसले भट्टको विकल्पमा पौडेलको नाम अघि सारेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ मोड लिएको छ ।

यसअघि, देउवा र ओली भट्टलाई नै गभर्नर बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसैअनुसार भट्टले ५ वैशाखमा कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा पनि दिएका थिए । तर, राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

समाचार स्रोतमा अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र अर्थ मन्त्री पौडेलको निर्देशनमा ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेकी हुन् । ओली ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउन चाहेका छन तर उनी खुलेर आउन सकेका छैनन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिले सिधा हस्तक्षेप गरेपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा छ । केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन रहँदा देशको अर्थतन्त्र थप अन्योलमा धकेलिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन १८ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारको लापरबाही र ढिलासुस्तीले गम्भीर नीतिगत संकट सिर्जना उत्पन्न भएको अर्थविद्हरू बताउने गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गरी सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, २४ चैतमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हालसम्म पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । बैंक अहिले कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाको भरमा चलिरहेको छ । तर उनलाई गभर्नरसरहको अधिकार नभएकाले नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित भएका छन् ।

निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा चयन गर्ने सरकारको निर्णय पनि विवादित बनेको छ । ऐन अनुसार पूर्वगभर्नर समिति सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था छ । निवर्तमान गभर्नरलाई ‘पूर्व’ मानेर सदस्य बनाइनु प्राविधिक र नैतिक हिसाबले नमिल्ने राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा रहेकी डेपुटी गभर्नर ढुंगाना आफैँ पनि गभर्नर बन्न प्रयासरत छिन । सुरुमा गभर्नरका लागि एमालेले ढुंगानाको नाम अघि सारेको थियो । तर कांग्रेसले गभर्नरमा आफ्नो दाबी कायमै राखेपछि एमाले पछि सरेको छ । अहिले भने फेरी सिमारिस समिति सदस्यमा अधिकारीको प्रवेश भएपछि गभर्नर नियुक्ति थप पेचिलो बनेको छ ।