काठमाण्डु – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमआरपी र लेवलिङ कार्यान्व्यनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ नेतृत्वको चेम्बर अफ कमर्सको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष उपभोक्ता र बिक्रेता दुवैलाई सचेतना गराएर मात्रै एमआरपी र लेवलिङ कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो, उक्त हकबाट उपभोक्तालाई वञ्चित हुन नदिन तथा बजार र मालवस्तुकाबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचारप्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरू अगाडि बढाइनुपर्नेमा सो कार्य अगाडि नबढाई, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल चालिरहेको कदमले राज्यको ऐन, कानून, नियम मान्ने आधिकारिक उद्योगी, व्यवसायीहरू भने मर्कामा परेका छन् ।’

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातित सम्पूर्ण वस्तुहरूमा खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपी सहितको लेवल राख्नका लागि गरेको सूचना एवं विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन र अनावश्यक कारवाहीले शिथिल भइरहेको एवं बिग्रदै गइरहेको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

लेवलिङ र खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीका सम्बन्धमा उपभोक्ता र व्यापारीमा प्रचारप्रसार गरी हाल विवादमा आएका विषयहरू आपसी छलफलबाट टुंग्याउने सहमति भए पनि सहमति विपरीत विभागले अनावश्यक रूपमा उद्यमी व्यवसायीलाई धम्क्याउने गरेको पाइएको चेम्बरले जनाएको छ ।

उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा धम्क्याउने तथा दण्ड सजायको काम बन्द गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कुनै पनि व्यापारी एवं व्यवसायीले गैरकानूनी एवं अनधिकृत कार्य गरेमा सो कार्यमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको समर्थन नरहने समेत चेम्बरले स्पष्ट पारेको छ ।