काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले पौडेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञता समेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको भन्दै कामकाज गर्न नदिन माग गरिएको थियो ।

उनलाई गभर्नरमा सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथ गराउने निर्णय गैरकानूनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । गभर्नर हुने व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएको नहुनुपर्ने भए पनि उनी कांग्रेसका महासमिति सदस्य भएको दाबी गरिएको छ । उनी गत आमचुनावमा चितवन १ मा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।

अदालतले रिट निवेदनलाई चाँडो टुंग्याउन अग्राधिकार दिएको छ ।