काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०७६ को नियम २८. (१) मा अनुशासन समितिले विधान र नियमावलीको अधीनमा रही उजुरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र उजुरीउपर छानबिन गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर २०७९ सालको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भएको असहयोगमा संलग्न नेता–कार्यकर्तामाथि केन्द्रीय अनुशासन समितिले २०८२ असारमा कारवाही गर्‍यो । समितिले निष्कासन र निलम्बनको निर्णय गर्दा ६ महिना होइन, चुनाव भएको ३ वर्ष पूरा हुँदैथियो ।

चुनाव भएको लामो समयसम्म कारवाहीको कुनै निर्णय नगरी अनिर्णित भएको कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले असार २५ गते एक्कासि कारवाहीको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो ? यसबारे अनुशासन समितिको प्रेस विज्ञप्तिमा केही खुलाइएको छैन ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक हालै असार १६–२३ गतेसम्म काठमाण्डुमा बसेको थियो । बैठकमा अनुशासन र चुनावमा भएको अन्तर्घातबारे कुरा उठेको र छलफल भएको भए पनि निर्णयमा केही सार्वजनिक गरिएको थिएन । तर बुधबार एक्कासि कारवाहीको निर्णय सार्वजनिक हुँदा कांग्रेसभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

कारवाहीको निर्णय सार्वजनिक भएपछि नेता डा. शेखर कोइराला पक्षको आकस्मिक भेला बसेर कारवाहीका नाममा एकतर्फी प्रक्रिया अगाडि बढाएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । डा. कोइरालाको सम्पर्क कार्यालय विशालनगरमा बसेको भेलाले केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टीका नेताहरूलाई एकतर्फी रूपमा विधान विपरीत कारबाही गर्ने भनि नाम सार्वजनिक गरेकाले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कारबाहीमा परेका कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने, न्याय दिलाएरै छाड्ने, सभापति शेरबहादुर देउवालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गर्ने, राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिरोध गर्ने र कारबाही नमान्ने निर्णय भएको डा. कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले जनाएका छन् ।

बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङले सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिहरू र महामन्त्रीहरूका बिचमा अहिले अनुशासन समितिको फाइल नचलाउने कुरा भएको तर अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुङ्गानाले समितिमै छलफल नगरी एक्कासि विज्ञप्ति निकालेर कारबाही गरिएकाले प्रतिकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकमा उपसभापति गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, अनुशासन समिति सदस्य सञ्जय गौतम लगायत काठमाण्डुमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले चुनावका अन्तरघातीलाई सचेत गराउने र नसिहत दिने विषयमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफल भए पनि केही व्यक्तिलाई छानेर कारवाही गर्ने निर्णय नभएको बताइन् । ‘उजुरीको विषयमा पार्टी बैठकमा कुरा उठेको हो । सचेत गराउनुपर्छ, नसिहत दिने कुरा भएको हो । तर केही ठाउँमा मात्रै गर्ने भन्दा पनि सशक्त ढंगले होस् भनेको हो । केही मान्छेलाई छानीछानी निष्कासन गर्ने कुरा मलाई राम्रो लागेको छैन,’ उनले भनिन् ।

पार्टीबाट निष्कासित भएका नेता–कार्यकर्ताको नामबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कुनै छलफल भएको उनले बताइन् । ‘अनुशासन समितिको निर्णयमाथि केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, एक्कासि निकालेको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिले अनुशासन समितिलाई पूर्णअधिकार दिएको छैन । आफ्नो खुशीले कारवाही गर भनेर दिएको छैन । हेरौं के हुन्छ ?’

कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पार्टीमा गरिएको कारवाहीलाई व्यापारीकरणको संज्ञा दिँदै व्यापारीकरण गर्न प्रयत्न गरे सहन नसकिने टिप्पणी गरेका छन् । ‘कुनै समूह वा व्यक्ति चौधरी ग्रूपमा गए पनि समग्र कांग्रेस चौधरी ग्रूप हुन सक्दैन । स्वयं कृष्णप्रसाद कोइराला भन्सारको ठेकेदार हुनुहुन्थ्यो, सर्वस्व गएको हो । चन्दा के बात करते हो । सुवर्ण शम्शेरले सम्पत्ति पार्टीलाई दिएर पार्टीमा समाहित भएर राणा शासन फाल्ने अभियानमा लाग्नुभएको हो । पार्टीमा लामो योगदान भएकाहरू पनि सानो लोभले राजनीतिक जीवन कलंकित बनाएका छन् । पार्टीले व्यापार र व्यवसायीको संरक्षण गर्नुपर्छ तर व्यापारीकरण गर्न प्रयत्न गरे सहन सकिन्न । अहिलेको कारवाही पूर्वाग्रही र व्यापारीकरणको पाइला हो ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले चौधरी ग्रूप र व्यापारीकरण भनेर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका अर्बपति विनोद चौधरीतर्फ लक्षित गरेका हुन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) मा भएको निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरी सहितले लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाललाई कारबाहीको माग राख्दै उजुरी दिएका थिए । अनुशासन समितिको कारवाहीमा खनाल समेत परेका छन् । हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा चौधरीले खनालमाथि कारवाही नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।