काठमाण्डु – संसद्को अर्थ समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग समसमायिक विषयमा छलफल भएको छ ।

समितिको दोस्रो सत्रको बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग समसमायिक विषयमा छलफल भएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग समसमायिक विषयमा छलफल गर्दै  नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन हतार गर्न नहुने बताए ।

पुनले पहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुन:संरचना गरेर केही समय हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले नै नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन हतार गर्नु हुँदैन, नेप्सेको पुन:संरचना गरेर हेर्नुपर्छ । यदि चाहिने नै रहेछ भने पछि दिँदा पनि हुन्छ, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता नेप्सेमा भित्र्याउन सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिले लाइसेन्स दिएर नेप्सेको पुन:संरचना अलमलमा पार्नु हुँदैन ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिने बताए । विभिन्न अध्ययनको निष्कर्षले नयाँ स्टक चाहिने देखाएको भन्दै उनले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज चाहिने बताए ।

उनले भने, ‘दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको विषयमा धेरै अगाडिबाट विभिन्न चरणमा अध्ययन भएको अवस्था छ । सबै स्टडीले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज दिँदा हुन्छ भन्ने नै मेरो बुझाइ छ, मैले देखेको पनि त्यही हो । म आइसकेपछि सरकारबाट जे निर्देशन आएको छ, म त्यहीँअनुसार अगाडि बढेको छु ।’

सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिको दुईथरी निर्देशनले आफूहरू  अन्योलमा परेको उनले बताए ।  उनले सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिको दुईथरी निर्देशनले आईपीओ स्वीकृतिमा अन्योल भएको बताए ।

उनले भने, ‘९० भन्दा मुनि नेटवर्थ हुने कम्पनीलाई आईपीओ जारी नगर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले ठीक विपरीत ९० नेटवर्थभन्दा मुनि हुने कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न निर्देशन दियो । यसरी २ वटा समितिको कुरा बाझिँदा अन्योल भयो । २ वटा समितिको निर्देशन यसरी आउँदा कसरी अगाडि बढ्ने ? अन्योलता सिर्जना भएको छ ।’