काठमाण्डु – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको र सदस्यताको निर्णय कमिटीले गर्ने अभिव्यक्ति दिए । तर महासचिव शंकर पोखरेलले हालै नेपालप्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भण्डारीको सदस्यता १ वर्ष पहिले नै नवीकरण भइसकेको स्पष्ट पारेका थिए ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी प्रत्यक्ष राजनीतिमा होमिएर पार्टी अध्यक्ष नै बन्ने तयारीमा लागेपछि अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलबीच नै तथ्यभेद बाहिरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पक्षधरले सदस्यता नै रोक्न खोज्दा ‘षड्यन्त्र’ तालमेल नमिलेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले नेपालप्रेससँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘सदस्यता नवीकरण गरेको १४ गतेका दिन होइन त, १ वर्ष पहिले नै हो । त्यसअर्थमा १ वर्ष पहिले गर्दाखेरी के भा छ र ? केही भएको छैन नि ! आन्तरिक रूपमा हामीलाई जानकारी भएको विषय गएको वर्ष नै उहाँले सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुभएको थियो ।’

भण्डारीले असार १४ गते प्रत्यक्ष राजनीतिमा होमिएको औपचारिक घोषणा गरेपछि लिइएको महासचिव पोखरेलसँग अन्तर्वार्तामा उनले सदस्यता गत वर्ष नै नवीकरण भइसकेको स्वीकारेका छन् । तर ओलीले सदस्यताको निर्णय कमिटीले गर्ने भन्दै नवीकरण नभएको दाबी गरे ।

अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार पार्टी बैठकमा भनेको कुरा उदृत गर्दै नेताहरूले भनेका छन्, ‘उचालेका आधारमा उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुँदैन । उहाँप्रतिको विश्वासको कुरा हुन्छ । पार्टीको सदस्यता नवीकरण भएको छैन । सदस्यताको निर्णय कमिटीले गर्छ । विधिसम्मत छलफल गरेर निर्णय गर्ने हो । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।’

अध्यक्ष ओलीले भण्डारीलाई दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा पार्टीले पठाएको बताए । पत्रकार विजयकुमार पाण्डेसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘उहाँ आफ्नै हिसाबले राष्ट्रपतिमा जानुभएको होइन । हामीले पठाएको हो, राष्ट्रपति उम्मेदवार हुने भनेपछि पार्टी छाडेर जानुभयो, त्यसअघि हाम्रो उपाध्यक्ष नै हो ।’

नेकपा एमालेको विधानको धारा ९ मा पार्टीले विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहने व्यवस्था छ । विधानको धारा ९ को उपधारा ३. मा भनिएको छ, ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहने व्यवस्था छ ।’ सदस्यता कायमै रहेको अवस्थामा सदस्यता नवीकरण नियमित प्रक्रियाबाट नै हुने गर्छ । सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा सम्बन्धमा विधानको धारा ११ उपधारा ३. मा शुल्क र लेबी तिरी नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने उपधारा ४. मा नवीकरणको अन्य प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ ।

पार्टी नियमावलीको नियम ५. मा सदस्यता नवीकरण गर्ने तरिका उल्लेख छ । जसमा विधानको धारा ९ को उपधारा ३. सँग सम्बन्धित सदस्यताको नवीकरण सम्बन्धी कुनै विशेष व्यवस्था छैन, त्यसैले यसरी कायम रहेको सदस्यता नियमित र सामान्य प्रक्रियाबाटै नवीकरण हुने देखिन्छ । नियमावलीमा सदस्यता पुन: प्राप्तिको प्रक्रियाका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर कायम रहेको सदस्यता नवीकरणका लागि कुनै विशेष व्यवस्था छैन । पार्टी विधान र नियमावलीले सदस्यता नवीकरणको जिम्मेवारी संगठन विभागलाई दिएको छ र नवीकरणका लागि कमिटीको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छैन ।

यसरी हेर्दा गत वर्ष नै नवीकरण भइसकेको सदस्यता नवीकरण नभएको र कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अध्यक्ष ओलीको तर्कमा वैधानिक आधार देखिँदैन । एमाले केन्द्रीय संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सदस्यता नवीकरण भइसकेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।