काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतका निलम्बित शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाण्डु जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ ।

जिल्ला अदालतले गत जेठ ५ गते विष्टलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकोमा आदेश बेठीक भएको र हाजिरी जमानीमा छाड्न माग गर्दै महिमान उच्च अदालत पुगेका थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि विष्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

बिहीबार निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्चका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले दुवैका निवेदनको मागलाई अस्वीकार गर्दै जिल्लाकै आदेश सदर गरेको छ ।

विष्टले आफूखुशी तयार पारेको पत्रका आधारमा वैशाख १७ गते प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पुर्‍याएपछि पत्र फर्जी भएको खुलेको थियो ।

पत्र फर्जी भएको पत्ता लागेपछि सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई छाड्न र विष्टमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुलाई भनेको थियो ।

गत जेठ ५ गते न्यायाधीश दीनबन्धु बरालको इजलासले उनलाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।