काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा भए पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसमा अवरोधक बनेका छन्।

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा छलफल गर्ने तयारी भए पनि सभापति देउवाको अनिच्छाका कारण त्यो सम्भव भएन।

एमालेका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरू फेर्न इच्छुक छन्। तर, देउवाको असहमतिकै कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अघि बढ्न सकेको छैन।

गत असारमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसँग संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थन छ। तर, सरकारको प्रदर्शनप्रति बढ्दो आलोचना पछि ओली मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरी सरकारलाई चुस्त बनाउन चाहिरहेका छन्।

साना दलहरू पनि तयार
एमालेले कम्तीमा चार मन्त्री फेर्ने तयारी गरेको छ। उता सरकारमा सहभागी मधेशकेन्द्रित दलहरू— लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)—ले पनि आफ्ना मन्त्रीहरू फेर्ने योजना बनाएका छन्।

लोसपाबाट श्रममन्त्री रहेका शरदसिंह भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएर सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ। लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले शुक्लको नाम बालुवाटारमा पठाइसकेका छन्।

यस्तै, दुई मन्त्रालय लिएको अशोक राई नेतृत्वको जसपाले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह (सुडी) दुवैलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ। जसपाका अनुसार उनीहरूलाई एक वर्षको लागि मात्रै मन्त्री बनाइएको थियो।

अब प्रदीप यादवको ठाउँमा प्रमुख सचेतक डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतो र नवलकिशोर साहको ठाउँमा रञ्जु झालाई पठाउने तयारी छ।

को–को छन् ‘रेड जोन’मा?
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक, र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालगायत केही मन्त्रीहरूलाई यथावत् राख्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहन्छन्।

तर, उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहप्रति ओली असन्तुष्ट भए पनि कांग्रेसभित्रको गुटगत समीकरणका कारण उनलाई हटाउन चाहँदैनन्।

एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियता बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति सन्तुलनका लागि केही मन्त्रीहरूलाई ‘रेड जोन’मा राखेका छन्। रक्षामन्त्री मानवीर राई, जो भण्डारी निकट मानिन्छन्, तिनैमा पर्छन्।

पोखराको जग्गा प्रकरण र घुसकाण्डमा मुछिएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई हटाउने तयारी छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी पनि हटाइने सम्भावना छ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ठाउँमा भगवती न्यौपाने र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको ठाउँमा रघुजी पन्त नियुक्त भइसकेका छन्।

देउवाको अडान
एमाले र अन्य साना दलहरू मन्त्री हेरफेर गर्न तयार भए पनि देउवाले असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय लिन सकेका छैनन्। ओली कांग्रेससँग परामर्श गरेर साझा सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहन्छन्।

प्रधानमन्त्रीले औसतभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेका मन्त्रीहरूको सूचीसहित कांग्रेससँग केही चरणमा छलफल गरिसकेका छन्। तर, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले हालका मन्त्रीहरूलाई यथावत् राख्नुपर्ने भएपछि देउवा त्यसको पक्षमा छन्।

बिहीबारको बैठकमा ओलीले देउवालाई कार्यसमितिको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार मन्त्री फेर्ने योजना कांग्रेसको निर्णयसँग पनि सम्बन्धित भएकाले अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्दैनन्।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यप्रदर्शन सन्तोषजनक नभए पनि देउवा उनीहरूलाई हटाउन चाहँदैनन्। यसका साथै उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई हटाए कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलनमा असर पर्ने डरले देउवा झन् सतर्क छन्।

महामन्त्री गगन थापाको सहमतिबिना स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई हटाउने पक्षमा पनि देउवा छैनन्, किनभने पौडेल थापा कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन्।

कुल चार जनाबाहेकका मन्त्रीहरू हटाउँदा गलत सन्देश जाने ठहर गर्दै देउवा पुनर्गठनको विपक्षमा उभिएका छन्।

तर कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका बारेमा एमालेसँग कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन। पार्टीभित्र पनि त्यस्तो बहस भएको छैन।”