काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

रास्वपा महामन्त्री पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै उनले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ढकालको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै रास्वपाले गरेको कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री बनाउने निर्णयले कानूनी मान्यता पाएको छ ।

रास्वपाले २०८१ भदौमा डा. ढकाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेकोमा निर्णय निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक नगर्दा आयोगको रेकर्डमा ढकाल नै महामन्त्री रहेका थिए । सोही कागजातलाई आधार बनाउँदै ढकालले गत असार ११ गते आफू नै वैधानिक महामन्त्री रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा रास्वपा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यसमिति, हालका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।