काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले स्थायी कर्मचारीजस्तै करारका कर्मचारीहरूलाई पनि महंगी भत्ता दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार करारका कर्मचारीलाई पनि महंगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले महंगी भत्ताको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा सरकारले कर्मचारीहरूलाई विभेद गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको महंगी भत्ता बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ तर करारका कर्मचारीलाई भत्ता दिने गरेको छैन ।