काठमाण्डु – विद्यालय शिक्षा विधेयक विरुद्धमा नेपाल शिक्षक महासंघले दोस्रो चरणको सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले भदौ ९ गतेदेखि देशभर सडक आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासङ्घले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक शिक्षकविरोधी भएको आरोप लगाउँदै विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

बैठकले पूर्वसहमति अनुसार शिक्षा विधेयक अघि नबढेको भन्दै भदौ दोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए ।

आन्दोलनका कार्यक्रमका लागि आन्दोलन परिचालन समितिले खाका तयार गर्ने र राष्ट्रिय समितिले पारित गर्ने उनले जानकारी दिए । उनले शिक्षा समितिमा विधेयकमाथि के भइरहेको भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएपछि मात्रै विधेयकले सम्बोधन गरेका विषयको आकलन गरिने जिकिर गरे ।

समग्र शिक्षक कर्मचारीलाई सन्तुष्ट हुने गरी र विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक आउने जस्तो नदेखिएको महासंघको बुझाइरहेको सुवेदीले बताए ।

आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार यही भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने छ ।

भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यहीँ २ घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने कार्यक्रम छ । ।

भदौ १३ गते सबै पालिकामा र भदौ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २ घण्टा धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ ।

सरकारले असार १५ मै विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, सहमतिअनुसार विधेयक टुङ्गोमा नपुगेपछि महासंघ  आन्दोलित भएको हो। विधेयक अहिले पनि शिक्षा समितिमै रहेको छ।

पत्रकार सम्मेलन पछि जारी विज्ञप्तिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको भए पनि त्यसलाई अपेक्षाकृत रूपमा अघि नबढाइएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा विगतका सहमति अनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई बाध्य तुल्याउने उद्देश्यले आन्दोलन गर्न लागिएको उल्लेख छ।

यसअघि महासंघले गत फागुन २४ गते पहिलो चरणको आन्दोलन गरेको थियो । महासंघले शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई उपेक्षा नगर्न सरकार, संसद् तथा सबै सरोकारवालालाई चेतावनी दिँदै ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ।