काठमाण्डु- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चालागाईंले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित रत्नबहादुर बागचन्दसँग प्रेम सम्बन्ध बिग्रिएपछि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता हुने प्रवृत्तिबारे प्रश्न गरेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबार जारी बैठकमा चालागाईंले युवायुवती सुरुमा आपसी सहमतिमा प्रेम सम्बन्धमा रहने तर सम्बन्ध बिग्रिएपछि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता हुने गरेका घटनाबारे बागचन्दको न्यायिक दृष्टिकोण मागेका हुन्।

उनले यस्तो प्रवृत्तिले दुईवटा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताए। एकातिर वास्तविक पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ हुने र अर्कोतिर प्रतिशोध वा पर्याप्त प्रमाणको अभावमा निर्दोष युवाको भविष्य प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

‘यस्ता संवेदनशील मुद्दामा सहमति र जबर्जस्तीबीचको सीमा कसरी छुट्याउने र न्याय सम्पादनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि श्रीमान्को न्यायिक दृष्टिकोण कस्तो रहन्छ ?,’ चालागाईंले प्रश्न गरे।

उनले १८ वर्षमुनिका किशोरीसँग सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई समेत प्रचलित कानुनले जबर्जस्ती करणी मानेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै बदलिँदो सामाजिक परिवेश र प्रविधिको विकासका कारण किशोरकिशोरी कम उमेरमै प्रेम तथा यौन सम्बन्धमा रहने गरेको विषय पनि उठाए।

१३–१४ वर्षकै उमेरदेखि किशोरकिशोरी आपसी सहमतिमा सम्बन्धमा रहने र पछि कानुनी प्रक्रियामा परेर उनीहरूको भविष्य प्रभावित हुने गरेका घटनातर्फ संकेत गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा कानुनको अक्षरशः व्याख्या मात्रै गर्ने कि बाल न्यायशास्त्र र परिस्थितिजन्य अवस्थालाई समेत ध्यान दिने भन्ने प्रश्न गरे।

‘यस्तो अवस्थामा कानुनको कठोर अक्षर र त्यसको व्याख्यामा मात्रै सीमित रहने कि बाल न्यायशास्त्र तथा परिस्थितिको गम्भीरतालाई समेत मध्यनजर गर्ने?’ उनले बागचन्दसँग जिज्ञासा राखे।

चालागाईंले यस्ता मुद्दामा न्याय सम्पादन गर्दा पीडितको संरक्षण, उपलब्ध प्रमाण, घटनाको वास्तविक परिस्थिति र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए।