काठमाण्डु– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा बुधवार न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो ।

सोमबार लामिछानेको तर्फबाट निवेदन दिइएको थियो । लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले बिगो बराबरको बैंक जमानतसहित रिहाइको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्।

सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा लामिछाने चैत २५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहितको मुद्दा अस्वीकार भएसँगै लामिछाने उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

जिल्ला अदालतले बिगोलाई आधार मान्न नसकिने भन्दै उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो ।