काठमाण्डु– राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ४ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकको संशोधनमा दफावार छलफलका क्रममा उक्त सहमति भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रारम्भमा मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो।

हाल लागू निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार पनि मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्ष रहेको छ।