काठमाण्डु – नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएपनि यतिबेला घर जग्गाको कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आबास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले नेपाल न्युज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा गत असारको तुलनामा घरजग्गाको कारोबार करिब ४० प्रतिशतले घटेको बताएका हुन् ।

‘असारको तुलनामा त करिब ४० प्रतिशत जतिले कारोबार घटेको अवस्था छ पुरानै कित्ताकाट भइसकेका जग्गाहरू किनबेच गर्न रोकिएको छैन तर नयाँ कित्ताकाट रोकिँदा समस्या परेको हो,’ उनले भने । घरजग्गा व्यवसाय एउटा मास्टर इन्डस्ट्री भएकाले यसको कारोबार बन्द हुँदा मान्छेले नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन् । जसले गर्दा गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, सिमेन्ट, इँटा, रड, रंग, काठ लगायत सामाग्रीहरुको कारोबारमा समेत गिरावट आएको छ ।

सरकारले लागू गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय निकायहरूले जग्गा वर्गीकरण नगरेको भन्दै सरकारले गत साउन १ गतेबाट जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म भू–उपयोग नियमावली अनुसार ५०० स्थानीय तहले मात्रै भु–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।

कित्ताकाट बन्द भएर अब जग्गा बेच्न नपाउने भएपछि घरजग्गा कारोबार अब सुस्त भएको घिमिरेको भनाइ छ । भूमिसुधार मन्त्रालयको पत्रअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेका २५३ वटा पालिकामा कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।

तर ती २५३ स्थानीय तहमा पनि कित्ताकाट भएको छैन । मन्त्रालयले कित्तागत वर्गीकरण भएको ठाउँमा मात्रै कित्ताकाट गर्नु भनेर लेखेको हुनाले, अहिले ७५३ वटै पालिकामा कित्ताकाट बन्द भएको हो ।

घिमिरेका अनुसार महासंघले पटक–पटक जग्गा वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गर्नुपर्‍यो वा कित्ताकाट खोल्नुपर्‍यो भन्दै आएको छ । ‘वास्तवमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने सरकारको काम हो । हामीलाई एक वर्ष समय दिने हो भने वर्गीकरण गरेर सिध्याउँछौँ । वर्षौंसम्म म्याद थप्यो, कित्ताकाट रोकेको छ र सर्वसाधारण जनतालाई समस्यामा राखेको छ । पछिल्लो १५/२० दिनदेखि व्यवसाय निकै शिथिल छ,’ उनले भने ।

कित्ताकाट नहुदा कतिपय उद्योगहरू बन्द भएका छन भने कतियपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यवसायीहरूले लगभग तीन–चार वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको नीति पर्खेर बसेका थिए । जब राष्ट्र बैंकले राम्रो नीति ल्यायो तब जग्गाको कारोबार नै बन्द हुन पुग्यो ।

कित्ताकाट रोकिँदा व्यवसायीलाई भन्दा सामान्य मान्छेहरूलाई बढी असर परिरहेको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार जो सर्वसाधारण चार–पाँच वर्ष विदेश बसेर आएको हुन्छ । उसले दुई–तीन महिनाको छुट्टीमा घर आएर परिवारको व्यवहार मिलाउन घर बनाउँछु अथवा अंशबण्डा गरेर आफ्नो सम्पत्ति लिन्छु, वा बिहे नगरेको भए केही जग्गाहरू बेचेर बिहे गरेर फेरि फर्किन्छु भन्नेका लागि सरकारको नियमले झनै गार्हो बनाएको छ ।

‘कित्ताकाट रोकिदा पढ्नका लागि बाह्य मुलुक जानखोज्ने विद्यार्थीह–लाई पनि समस्या भएको छ । बाह्य मुलुक पढ्न जानका लागि घर जग्गा बेच्ने वा बैंकमा धितो राख्ने प्रचलन छ । अहिले त्यो पनि गर्न नपाएको हुनाले, पढ्न जाने विद्यार्थीहरू पनि अहिले रोकिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारणले कित्ताकाट रोकिंदा व्यवसायीलाई भन्दा खेरि पनि सर्वसाधारण जनताहरूलाई नै यसले असर पारेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारको भू–उपयोग नीति अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक नभएको भन्दै घिमिरेले वर्गीकरणमा भने केही व्यवहारिक समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार जुन जग्गा जमिनहरु आवासमा पर्छन, त्यो जग्गा जमिनहरुको रेट पनि महँगो हुन्छ । सरकारी रेट पनि महँगो हुने गर्दछ अनि किनबेच गर्दाखेरि पनि महँगो भएको हुनाले, जोसँग जग्गा जमिनहरू छ, उनीहरुले आफ्नो जग्गालाई आवासमा वर्गीकरण गर्न चाहने भएकाले समस्या भएको छ ।