काठमाण्डु – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू क्रमश: लागू गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १५औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले मूल ऐनमा भएका व्यवस्था, नियमावली र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री अधिकारीले कानूनमा भएका व्यवस्था पालनाको विकल्प नभएको बताए । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दोहोरो पद कार्यान्वयनमा गर्न समेत अभियान्तालाई खबरदारी गरे ।

‘मुख्य कारोबारको विषय ऐन संशोधनको बेला कसैले पनि उच्चारण गर्नुभएन । निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो । मैले बुझेको अधिकतम ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हो र विश्वव्यापी मान्यता पनि यही छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘ऐनले कार्यविधिमा बनाएर जान सकिन्छ भनेर राखिदिएको भए कार्यविधिमार्फत हेरफेर गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि छैन । अहिले जे छ, त्यहीबाट चलाऊँ ।’

व्यावहारिक समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ सबै मिलेर गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ऐन नै संशोधन गर्न परे पनि सरकार तयार रहेको भन्दै आवश्यक सुझाव र त्यसको सकारात्मक प्रभावको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

सहकारीको यकिन तथ्यांक नभएकाले समस्या निम्तिएकाले सहकारीलाई एउटा सही बाटोमा ल्याएपछि दर्ता खुला गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘सहकारीलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न हामी सहकारी ऐन, कानून संशोधन गर्न तयार छौं । तर हाम्रो आवश्यकता पनि पहिचान हुनुपर्छ । रोइकराइ गरेर हुँदैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।

मुलुक सुहाउँदो ऐन, नियम र निर्देशिका बन्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेर धेरै रटान गर्न नहुने समेत मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे । तर ऐन, नियम र कानून बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्न सकिने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले २ तहमा सञ्चालक बस्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्दा समस्या निम्तिन सक्ने बताइन् । निर्देशन जारी गरेर आजैका दिनदेखि लागू गर्न नहुने मल्लको भनाइ छ । ‘हामीले रजिष्ट्रारदेखि मन्त्रीलाई समेत अनुरोध गरेका छौं । पुस मसान्तसम्म कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चाहिँ नगर्दिनुहोला,’ उनले भनिन्, ‘माघ १ गतेबाट चाहिँ २ तहमा सञ्चालक कस्ने व्यवस्था लागू गरौं ।’

सहकारीले दिएका ऋण नउठ्दा पनि समस्या निम्तिने गरेको मल्लले बताइन् ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्माले सहकारीका ऐन–नियम केही द्विविधा रहेको बताउँदै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । जबसम्म मुख्य कारोबारलाई फरक ढंगले डिफाइन गर्दैनौ, तबसम्म प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बताए । ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारीहरू प्राधिकरणको दायरा पर्ने स्पष्ट पारे ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले सहकारी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो र रोजगारीको बाटो बनाउनुपर्ने बताए । सहकारीको मूल्य–मान्यता हराउँदै गएकाले यसलाई जोगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । संघीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार ७६४ वटा स्थानीय तहमा पुगेको समेत बताए । नियामकले जारी गर्ने मापदण्ड र निर्देशन सबैका एउटै हुनुपर्नेमा आफूहरू सजग रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको ७ महिना बित्दा समेत अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताए । प्राधिकरणले जे कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्योभन्दा फरक ढंगले अघि बढेको आरोप लगाए । अध्यक्ष ढकालले प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी कुन हो भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सीजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले संस्थामा आवद्ध पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथै सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र खबरदारीमा सघाउने उद्देश्यले संस्था गठन भएको बताए ।

सीजेएन राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार राउतलाई

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘सीजेएन राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–२०८२’ नेपाल प्रेसका वरिष्ठ संवाददाता रिता राउतलाई प्रदान गरेको छ ।

बिहीबार सीजेएनको १५औं स्थापना दिवसको अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले २० हजार नगदसहित राउतलाई सम्मान पत्र प्रदान गरेका हुन् । सीजेएनले सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूको उत्प्रेरणका लागि प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ ।

सहकारितामा पुर्‍याएको योगदानको कदर स्वरूप यस वर्षको पुरस्कार राउतलाई प्रदान गरिएको हो । अर्का पत्रकार केशवराज जोशी ‘सीजेएन संस्थापक सम्मान’बाट सम्मानित भएका छन् ।