काठमाण्डु – सत्ताधारी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकबाट नभई संसद्बाट बन्ने कानूनअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

ललितपुरमा शनिबार आयोजित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू संसदमा पुगेको सूचना प्रविधि लगायतका कानून बनाएर मात्र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।

‘सबै पक्षलाई निर्देशिकाबाट नियमन गर्न सक्दैन भन्नेमा म प्रस्ट छु,’ उनले भने, ‘यसका लागि संसद्मा पुगेका विधेयकहरू पास हुनुपर्छ । त्यो पास भएपछि नै सरकारले नियमन सुरु गर्छ भन्ने लागेको थियो । तर निर्देशिकाबाटै काम सुरु भयो ।’

सरकारले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जालमाथि सुरु गरेको नियमन र सूचीकृत नभएका सञ्जाल नेपालमा बन्द गरेको भन्दै लामो समय नजाने उनले बताए ।

नेपालभित्र सेवा दिनेहरू लुज कन्ट्रयाक्टमा आउनुपर्‍यो भनेर सरकारले नियमन सुरु गरेको र यसले सुविधा दिने र प्रयोग गर्नेहरू जिम्मेवार हुन् भन्ने मनसाय रहेको हुनसक्ने भन्दै उनले २६ सामाजिक सञ्जालमाथि नेपालमा रोक लगाउने कामको प्रतिरक्षा गरे । तर उनले विद्यमान अवस्था लामो जान नहुने बताए ।

‘प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी लगायतबारे कानून बनिसक्यो । सूचना प्रविधि, साइबर क्राइमबारे कानून बन्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन, जानु पनि हुँदैन । संसद्मा विविध कानून छ । संसद्बाट ती कानून बन्नुपर्छ ।’