काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले विद्यमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

प्रस्तावमा पौडेलले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भई विधिको शासनलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । देशलाई संवैधानिक शून्यतामा जानबाट रोक्न सबै एकजुट हुन पनि उनले आह्वान गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बिहीबार पूर्वमन्त्री पनि रहेका पौडेलले लेखेका छन्, ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाक्रम र उत्पन्न विषम परिस्थितिले सिंगो देश अन्यौलमा परेको छ । राजनीतिक शून्यताको यस परिस्थितिलाई चिर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भई विधिको शासनलाई बलियो बनाउन तथा देशलाई संवैधानिक शून्यतामा जानबाट रोक्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय एकता, शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई लैजान विशेष इतिहास निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो संवेदनशील समयमा देशलाई शान्ति र प्रगतिको मार्गमा फर्काउन संयम, संवाद र एकताको खाँचो औंल्याएका छन् ।

‘अहिलेको यस संकटको क्षणलाई हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने समय आएको छ,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय एकता, संयमता र संवादको माध्यमबाट युवाहरूको भावनाबमोजिम वर्तमानमा निकास खोज्न र लोकतान्त्रिक नेपालको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न संविधान र विधिको शासन भित्र रहेर समस्याको समाधान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्पूर्ण जेन जी युवाहरू तथा सबै राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थालेको संवाद तथा वार्ताको पहल स्वागतयोग्य रहेको भन्दै उनले सबै पक्षलाई संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । साथै, सुरक्षा निकायहरूले शान्ति स्थापनाका लागि गरिरहेको कार्यमा सहयोगका लागि आमनागरिक, समाज, सञ्चार जगत तथा सम्बन्धित सबै पक्षसँग अपेक्षा पनि गरेका छन् ।

मुलुकलाई तत्काल निकास दिन नेपाली कांग्रेसको बैठक आयोजना गरेर अन्तरिम सरकारको गठन, संविधान संशोधन लगायतका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत उनले गरेका छन् ।

संविधान संशोधन गरी राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने र अनावश्यक प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उदाहरणका लागि उनले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १०५ जनाको संसद बनाउने, प्रदेशमा विद्यमान सांसद संख्या आधा कायम गर्ने, स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्ने, संघीय मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय बनाउने र प्रदेशको बढीमा ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

पछिल्लो समय उत्पन्न भएको परिस्थितिबाट मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्ने सम्बन्धमा तत्काल भर्चुअल वा भौतिक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सरकार गठन तथा मुलुकको विद्यमान समस्या समाधानका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।