काठमाण्डु – ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य म्यान्डेटसहित गठित नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो चरणमा तीन मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छिन् ।

नवनियुक्त तीन जना मन्त्रीहरूले सोमबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् र उनीहरू शपथ लगत्तै कार्यभार पनि सम्हालेका छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले आइतबार पदभार सम्हालेपछि तीन मन्त्री नियुक्ति गरेकी हुन् ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक कुलमान घिसिङ छन् ।

अर्यालले गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि अर्यालले संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनी काठमाण्डु महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका कानुनी सल्लाहकार पनि थिए ।

यसैगरी, अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन् । खनालले हालै मात्रै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षका रुपमा आर्थिक सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए ।

यसैगरी, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्त घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक हुन्

प्रधानमन्त्री कार्कीले समाजका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी र यसका लागि सर्वस्वीकार्य टिम चाहिने धारणा प्रधानमन्त्री कार्कीको छ ।

को कस्ता ?

रामेश्वर खनाल

अर्थशास्त्रीसमेत रहेका खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन् । करछली गर्नेलाई मन्त्रीले कारबाही गर्न नदिएपछि राजीनामा दिएर पदीय

स्वच्छता प्रदर्शन गरेर उनले इमान जोगाएका थिए । कर्मचारीतन्त्रमा कुशल प्रशासकका रूपमा उनी अहिले पनि चर्चामै छन् ।

२०६३ साउनमा राजस्वसचिव बनेका उनले १५ भदौ २०६५ मा अर्थसचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

करछली, नक्कली भ्याट बिल छानबिन, पूरक बजेटलगायत विषयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग मतभेद भएपछि उनले १४ चैत २०६७ मा राजीनामा दिएका थिए । उनले करछली गर्नेलाई कारबाही गर्न खोजेका थिए । तर, एमाले मन्त्री अधिकारीले सहयोग नगरेपछि राजीनामा दिएका थिए ।

यो विषयले त्यतिवेला राष्ट्रिय राजनीतिमै व्यापक चर्चा पाएको थियो । अर्थसचिवबाट राजीनामापछि पनि आर्थिक समृद्धिका लागि उनले विभिन्न समयमा बनेका सरकारलाई अर्थशास्त्रीको हैसियतमा सुझाव–सल्लाह दिँदै आएका थिए ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले पछिल्लोपटक २०८१ मा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरे ।

अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि विभिन्न सिफारिस २०८१ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएका थिए, जुन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

खनाल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बजेट, कर नीति र वैदेशिक सहायतामा विज्ञ मानिन्छन् ।

कुलमान घिसिङ

१८ घण्टासम्म लोडसेडिङले आक्रान्त देशलाई उज्यालो बनाएको श्रेय कुलमान घिसिङलाई जान्छ । उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दुई कार्यकालसम्म कार्यकारी निर्देशक भए । पछिल्लो कार्यकाल केही महिना मात्रै बाँकी छँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ११ चैतमा उनलाई बर्खास्त गरेका थिए । १० मंसिर २०२७ मा रामेछापमा जन्मिएका घिसिङ पहिले प्राधिकरणकै कर्मचारी थिए ।

११औँ तहमा कार्यरत छँदा पहिलोपटक २९ भदौ २०७३ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । चार वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर २०७७ भदौमा बिदा भएका उनी दोस्रोपटक २५ साउन २०७८ मा पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल २५ साउनसम्म थियो ।

उनले २०७३ कात्तिकमा घरायसी र २०७५ वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए । त्यस्तै, २०७३ असारमा विद्युत् पहुँचलाई ५८ बाट ९९ प्रतिशत पुर्‍ याएका थिए । लोडसेडिङ अन्त्य र विद्युत्को पहुँच विस्तार मात्रै होइन, घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याउन सफल भएका थिए ।

उनी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुअघि ०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै, सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोडबाट २८ अर्ब ४२ करोडमा सीमित भएको थियो ।

त्यसयता प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ । २०८१ असारसम्म प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड छ ।

उनकै पालामा २०७८ कात्तिकदेखि भारत र २०८१ कात्तिकदेखि बंगलादेशमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात सुरु भएको थियो । उनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रसारणलाइन निर्माण र प्राधिकरणको संस्थागत विकासमा नमुना काम गरे ।

बर्खास्तीपछि पनि उनले आर्थिक समृद्धिका लागि देश विदेशमा ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ चलाइरहेका छन् ।

ओमप्रकाश अर्याल

जनसरोकारका तीन महत्वपूर्ण रिटमा सफलता पाएसँगै चर्चामा आएका अर्याल गुल्मीका हुन् । उनले संवैधानिक कानुन र मानव अधिकार विषयमा एलएलएम गरेका छन् ।

हाल उनी संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको अध्यक्ष छन् । अर्याल सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट हालेर सामाजिक न्यायका लागि लड्दै आएका छन् ।

विद्यार्थीकालदेखि अखिल हुँदै एमालेको राजनीति गरेका अर्याल विवेकशील साझा पार्टी गठन भएपछि उज्ज्वल थापासँग काम गरेका थिए ।

उनी काठमाण्डुका मेयर बालेन्द्र शाहको कानुनी सल्लाहकार नियुक्त भएर पनि काम गरेका छन् ।

अर्यालले दायर गरेका केही रिटमा ऐतिहासिक फैसला भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध अर्यालले दायर गरेको रिटमा नियुक्ति बदर भएको थियो । यसैगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली जोडिएको गिरिबन्धु टी–इस्टेट सट्टापट्टाको निर्णयविरुद्ध एक निवेदक अर्याल थिए । यो रिटमा सर्वाेच्चले सट्टापट्टा र शोधभर्ना निर्णय उल्ट्याएको थियो ।

अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दा सर्वाेच्चले उल्ट्याइदिएको थियो ।

अर्यालले ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा लडेका थिए । अर्याल दुई दशकदेखि वकालत पेसामा छन् । अर्यालकी पत्नी पनि अधिवक्ता हुन् । उनी हाल सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनको पदाधिकारी छिन् ।