काठमाण्डु – जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलाइएका ४ वटा सरकारी भवन काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

भदौ २४ गते जलाइएका र तोडफोड गरिएका सकरारी भवनहरूमध्ये ४ वटा उच्च जोखिममा रहेकाले पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने इन्जिनियरहरूले अध्ययनपछि निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

ती भवनहरू जल्दा ४०० देखि ५०० डिग्री सेल्सियससम्मका उच्च तापक्रम रहेको पाइएको छ ।

१२ देखि २४ घण्टासम्म ४०० देखि ५०० डिग्री सेल्सियससम्मका उच्च तापक्रममा निरन्तर आगो बलिरहँदा भवन धेरै कमजोर भएको छ ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालका अनुसार सिंहदरबारको मूल भवन, सर्वोच्च अदालत रहेको उत्तरपट्टिको भाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन र काठमाण्डु जिल्ला अदालत भवन उच्च जोखिममा छन् । उनले यी भवनहरू पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण क्षेत्र भएको हुँदा आगलागीबाट पूर्ण ध्वस्त भएका यी ४ भवन प्रयोग गर्न अत्यन्तै जोखिम छ ।

त्यसैले ती भवनहरूमा नजिक तथा भित्र जान नहुने उनीहरूको सुझाव छ । सानो भुइँचालो आए पनि यी ४ वटा भवनहरू पुरै भत्कने अवस्थामा रहेको अध्यक्ष बराल बताउँछन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा संघीय सरकारको मातहतमा रहेका १३० वटा भवनमा क्षति भएको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकरको मातहतमा रहेका भवनहरूको संख्यासमेत जोड्दा करिब ५ सयभन्दा बढी भवनमा क्षति भएको छ ।

भवन विभागका अधिकारीहरूका अनुसार धेरैजसो भवनमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षति पुगेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि इन्जिनियर्स एसोसियन तथा भवन विभागको संयुक्त टोलीले आन्दोलनका क्रममा जलाइएका भवनहरूमध्ये हाललाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने, आंशिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने तथा पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भनी तीन वटा शीर्षकमा अध्ययन गरेको छ ।

तर प्रारम्भिक अध्ययनमा ती चार वटा भवन पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । यी भवनहरूमा खतराको सूचक जनाउने रातो स्टिकर टाँसिएको छ ।

अध्ययनअनुसार बबरमहलस्थित सडक विभागको अगाडिपट्टिको भवन पनि हाल पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने खालको छैन ।

इन्जिनियरहरूको टोलीले चार वटा भवनबाहेक अन्य भवनहरूमा आंशिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरि नै सरकारी भवन जलाइएका छन् । यी भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा एक खर्ब रुपैयाँ खर्च लाख्ने अनुमान छ ।

इन्जिनियहरूले थप विस्तृत इन्जिनियरिङ परीक्षण गरेपछि मात्र ती भवनलाई रेट्रोफिट वा प्रबलीकरण गर्नेे वा भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिने बताउँछन् ।