काठमाण्डु – जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बिहीबारदेखि काम सुरु गर्दैछ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको मानवीय र भौतिक क्षतिको विषयमा जाँचबुझ गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यहरूमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित सदस्यहरू शर्मा र भण्डारीले बुधबार शपथ लिएका हुन् । शपथपछि बुधबार नै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पाँच कार्यादेश तोकेको छ । सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार बिहीबारदेखि काम थाल्ने आयोग अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

कार्यादेश अनुसार २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा काठमाण्डुसहित देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गरिनेछ । त्यस्तै, घटना हुनुको कारणबारे जाँचबुझ गरी सोको यकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने सरकारले प्रकाशित गरेको कार्यादेश उल्लेख छ ।

यस्तै भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिन पनि आयोगको कार्यादेश तोकिएको छ ।

यसबारे आयोगले क्षतिबारे पीडित पक्षसँग निवेदनसमेत लिनेछ ।

त्यस्तै, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेस गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने पनि आयोगलाई भनिएको छ ।

तर बानेश्वरमा भएको बर्बर बल प्रयोग घटनामा राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषयमा कार्यादेशमा केही भनिएको छैन ।

भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको विरोधमा २३ भदौमा बानेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले दमन गर्दा १९ युवाको मृत्यु भएको थियो ।

राजपत्रको सूचनामा भने राजनीतिक नेतृत्वमाथि छानबिन गर्ने/नगर्ने प्रस्ट छैन । यद्यपि, आयोगले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्ने उल्लेख छ ।

५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ ।