काठमाण्डु – जेनजी अलायन्सले व्यवसायी दिपक भट्टविरुद्ध करीब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति जफत गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

उजुरीमा भट्टले नेपालको आर्थिक, प्रशासनिक र कानूनी प्रणाली दुरुपयोग गरी राष्ट्रको स्रोतसाधन व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अलायन्सका संयोजक प्रतिक्षा प्रतिरोध र सचिव सुमन अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित उजुरीमा भट्टले विगत २ दशकयता वैदेशिक सहायता, ऊर्जा, ठेक्का, पेट्रोलियम आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनासँग सम्बन्धित कारोबारका नाममा अवैध सम्पत्ति संकलन गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ । उनका कम्पनी र संस्थाहरूले सरकारी निकायसँग ठेक्का र आपूर्ति सम्झौता गरेर प्राप्त रकम कर नतिरी विभिन्न देशका बैंकमा लुकाएको आरोप छ ।

उजुरीमा दिपक भट्टले विगत लामो समयदेखि अवैध स्रोत र नाजायज आर्थिक कारोबारमार्फत ठूलो सम्पत्ति जोडेको आरोप छ । उजुरीले भट्टमाथि राज्यको ढुकुटी, प्राकृतिक स्रोत, सरकारी ठेक्का र आयात–निर्यात कारोबारमार्फत नाफा आर्जन गर्ने नाममा भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको छ ।

जेनजी अलायन्सले प्रस्तुत गरेको उजुरीमा भट्टको सम्पत्तिको स्रोत अज्ञात भएको, सरकारी पदाधिकारी र नातेदारहरूको नाममा फर्जी कम्पनीहरू खोली सम्पत्ति लुकाउने र ट्रान्सफर गर्ने जस्ता गतिविधि भएको दाबी गरिएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘भट्टले वैदेशिक परियोजना, तेल आयात, औद्योगिक लगानी र सरकारी खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक संरक्षणमार्फत अनियमित ढंगले सम्पत्ति जोडेका छन्, जसको स्रोत सार्वजनिक पार्न सक्ने अवस्था छैन ।’

समूहले भट्टका सम्पूर्ण जग्गा–जमिन, घर, बैंक खाता, चल–अचल सम्पत्ति र विदेशी लगानीहरू तत्काल स्थगित गरी जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न अख्तियारसँग माग गरेको छ । उजुरीमा उनको सम्पत्ति जफत गर्दा देशको आर्थिक पुनर्निर्माण र जनताको विश्वास पुन:स्थापना गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख छ ।

जेनजी अलायन्सले दिपक भट्टजस्ता प्रभावशाली व्यवसायीहरूले राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र ठेक्का प्रणालीलाई नियन्त्रणमा लिएर करोडौंको नाफा कमाउँदै आएको र यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक असमानता बढाएको दाबी गरेको छ । उजुरीमा उल्लेख छ, ‘राज्य र जनताको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा कब्जा गर्नेहरूबाट फिर्ता नलिएसम्म सुशासन र पारदर्शिता सम्भव छैन ।’

अख्तियारले उजुरी दर्ता भइसकेको पुष्टि गर्दै प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाउने तयारी गरेको स्रोतहरूले जनाएका छन् । आयोगले उजुरीमा उल्लेख गरिएका सम्पत्ति, कम्पनी र लेनदेनका विवरणको आधारमा आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गर्ने बताइएको छ ।

हेर्नुहोस् उजुरी –