काठमाण्डु – नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्डविरुद्ध नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाण्डुमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्ड कामदारहरुको हकमा नभएको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पछिल्लोपटक मलेसियाले नेपाल सरकारलाई यहाँको जति पनि प्रतिष्ठित एजेन्सीहरू छन्, ती एजेन्सीहरूलाई १० बुँदे एउटा मापदण्ड बनाएर पठाएको छ । त्यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हितमा भन्दा एजेन्सीहरूसँग कुरा मिलाएर कामदारहरू त्यहीँ एजेन्सीबाट मात्र पठाउने गरी सिन्डिकेट गर्ने जुन रणनीतिका साथ आएको छ, त्यसको हामीले विरोध गरेका छौं । त्यसकारणले नेपाल सरकारले मलेसियाको जुन किसिमको १० बुँदे मापदण्ड सहितको नोट छ त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं ।’

मलेसियाले तोकेको मापदण्डले कामदारलाई मर्कामा पार्ने र नेपालको कानूनको मजाक बनाउने भएको हुनाले यो सिन्डिकेटको विरोध गरेको भन्दै यसलाई अहिले नै खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘यसले कामदारलाई मर्कामा पार्ने र नेपालको कानूनको मजाक बनाउने भएको हुनाले यो सिन्डिकेटको विरोध गरेका हौं । मलेसियाले तोकेको जुन मापदण्डको कुरा छ, त्यो अहिले नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’