काठमाण्डु – राष्ट्रिय किसान सञ्जालले वर्तमान अन्तरिम सरकारले कृषि क्षेत्रमा सुधार र किसानका समस्या सम्बोधन गर्न कुनै ठोस कदम नउठाएको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार काठमाण्डुमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले कात्तिक १६ गते राष्ट्रिय किसान सञ्जालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपछि विकास मन्त्रीलाई मन्त्रालयमा भेट गरी किसान र कृषिक्षेत्रका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र सम्बधित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता नदेखाएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘कात्तिक १६ गते राष्ट्रिय किसान सञ्जालको तर्फबाट १ प्रतिनिधि मण्डलले माननीय कृषि तथा पशुपछि विकास मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूहरूसँग मन्त्रालयमा भेट गरी किसान र कृषि क्षेत्रका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि जुन अग्रसरता देखाउनुपर्थ्यो, त्यस अनुसारका कुनै कामहरू हुन सकेको छैन,’ मागपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैले सञ्चारजगतका तर्फबाट किसानका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी बहस, पैरवी, जागरण र राज्य पक्षलाई दबाव सिर्जना गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।

तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू यसप्रकार छन्:

१. करीब २३ लाख भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या समाधान गर्ने तयारीमा रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गरी भूमिहीन तथा सकुम्बासी जनताले जमिन प्राप्त गर्ने संबैधानिक हक कार्यान्वयन गरियोस् र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या दिर्घकालीन रूपमा समाधान गरियोस् ।

२. केही दिन पहिले देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण भित्र्याउन तयार भएको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा धान समेत विभिन्न बालीमा भएको क्षतिको विवरण अविलम्ब संकलन गरी वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबानबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत र पुन:स्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइयोस् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत किसान राहत कोषको स्थापना गरियोस् ।

३. सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि अझैसम्म धान खरिद गर्न सुरु गरिएको छैन । त्यसैले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने वातावरण यथाशीघ्र बनाउनका लागि हामी माग गर्दछौं ।

४. दुग्ध किसानको दूधको सम्पूर्ण बक्यौता रकम (निजी डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थानबाट तुरुन्त भुक्तानी गरियोस्, गराइयोस् ।

५. उखु किसानलाई सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गरियोस् । चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरियोस् ।

६. सुपारी उत्पादक किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बिक्री वितरण तथा निर्यात गर्न सहज वातावरण निर्माण गरियोस् । नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी आयात गर्ने नीति लिइयोस् ।

७ कृषि तथा पशु बिमा वापतको अनुदान प्रिमियम रकम अविलम्ब किसानलाई भुक्तानी गरियोस् ।

८. कृषिकर्जाको ब्याजमा दिँदै आएको अनुदान कायमै राखी अविलम्ब सहलियत दरको कृषिकर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।

९. देशमा रासायनिक मलको समस्या प्रत्येक वर्ष र प्रत्येक सिजनमा हुने गरेको छ । त्यसैले हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मलको तत्काल उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्दै मलको आवश्यकता अनुसारको आपूर्तिमा भइरहेको समस्याको दीगो समाधान खोजियोस् ।

१०. संघीय सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेका कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास बजार समेत देशभर रहेका ११ वटा त्यस्ता थोक तरकारी तथा फलफूल बजारहरूको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वसहित बहुमत सदस्यहरू उत्पादक किसान हुनुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरियोस् । ती बजारहरूका सटरहरू (कवलहरू) मध्ये ५० प्रतिशत उत्पादक किसानलाई छुट्याउने व्यवस्था कायम गरियोस् ।

११. पहाडमा बाँदर, बँदेल र तराईमा नीलगाई तथा खुला चौपाया लगायतका जनावरहरूको बालीनालीमा भएको अतिक्रमणबाट किसानले ठूलो मात्रामा क्षति र समस्या व्यहोर्नुपरेको छ । यसबाट प्रभावित किसानहरू थातथलो र कृषि पेशा छाडेर विस्थापित हुन बाध्य भइरहेको अवस्थामा वन्यजन्तुको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरियोस् ।

१२. किसान सूचीकरणको कामलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरियोस् । सूचीकरणका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र प्रदान गरियोस् । महिला किसानले किसान परिचयपत्र पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् । यसका आधारमा किसानलाई सेवासुविधा प्रदान गरियोस् ।

१३. कृषि क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यन्वयनमा किसान, किसान संघ संगठनहरूको संस्थागत सहभागिता अनिवार्य रूपमा गराइयोस् ।

१४. कृषि तथा पशुपन्छी समूहहरू दर्ता र नवीकरण नि:शुल्क गरियोस् र आयकरमा सरलीकृत गरियोस् ।

१५. विदेशबाट विना रोकतोक कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनहरू भित्रिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै विदेशी उत्पादित वस्तुको हस्तक्षेपबाट नेपाली उत्पादनको रक्षा गरियोस् ।

१६. विदेशबाट मह आयात खोल्ने सरकारको निर्णयले स्वदेशी मह उत्पादन, विक्री वितरण र खपतमा गम्भीर समस्या पैदा गरेकोले सरकारको निर्णय अविलम्ब सच्याइयोस् ।

१७. राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गरी आयोगका नियमित कामकारबाही सुचारु गरियोस् ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जालमा अन्य सदस्य संघहरू पनि आवद्ध रहेको छन् । जसमा नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ, नेपाल पिछडावर्ग किसान संघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र फियान नेपाल छन् ।