काठमाण्डु– विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

‘रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवम् कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरुपण र सम्बोधन हुन सक्ने विषय देखिएसमेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै राखी निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन’ आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै अदालतले उक्तको मुद्दाको पेसी आगामी मंसिर ९ गतेका लागि तोकेको छ।