काठमाण्डु – आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सक्रियतामा ३ वटै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सवारीसाधनहरूको खरिद अनुमति प्राप्त भई प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

गृह मन्त्रालयको सक्रियतापछि अर्थ मन्त्रालयले हालैको जेनजी प्रदर्शनपछि  पूर्णरूपले आगजनीमा परेर ध्वस्त भएका अत्यावश्यक सवारीसाधनहरूको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

चुनावको वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि तीनै सुरक्षा निकायका लागि अत्यावश्यक सवारीसाधन खरिद हुन जरुरी भएकाले चुनाव अगाडि नै सवारीसाधनहरूको खरिद भइसक्ने विश्वास गृह मन्त्रालयले लिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जेनजी प्रदर्शनमा मुलुकभर नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका ४६५ वटा कार्यालयहरू क्षति पुगेको थियो भने ५७१ वटा विभिन्न सवारीसाधनहरूमा क्षति पुगेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार कुल ४६५ वटा प्रहरी कार्यालय तथा युनिटहरूमा क्षति पुगेकोमा कात्तिक महिनासम्ममा कुल ४४९ वटा प्रहरी कार्यालयहरू मर्मत सम्भार भई पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी १६ वटा पनि मर्मत भइरहेकाले यिनीहरू पनि यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढिरहेको मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अन्तर्गतका कुल ८४ वटा कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो भने कुल ६१ वटा सवारीसाधनहरू पूर्ण रूपले आगजनीमा परेका थिए ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका २ वटा भवन तथा ३ वटा जिल्लास्थित कार्यालयको भवनमा क्षति पुगेको थियो भने ११ वटा ४ पांग्रे र ३० वटा मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको तथ्यांकमा छ । जसको अनुमानित क्षतिको रकम ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीलाई नियमित बजेटबाट १५६ वटा सवारीसाधनका लागि ३५ करोड ११ लाख र थप १०६ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि ४५ करोड ३० लाख थप स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले कुल ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँको विभिन्न सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी रहेको छ । यी सवारीसाधन खरिदका लागि गृहले अर्थबाट असोज २४ गते खरिद अनुमति पाई आवश्यक प्रक्रियामा गइसकेको छ ।

नियमित बजेटबाट खरिद गर्न लागिएका १५६ सवारीसाधन अन्तर्गत ७५ वटा पिकअप भ्यान छन् भने (नियमित गस्तीका लागि), प्रिजनर सवारीसाधन एउटा, २८ वटा कार्यालय प्रयोजनका लागि छन् भने ४१ वटा कार्यालय प्रयोजनकै लागि विद्युतीय सवारी (४–डब्लु डीसहित) र १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान रहेका छन् ।  

अर्थ मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीका लागि कुल ५९ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि अर्थबाट स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ भने जसमध्ये ३ वटा विपद् उद्धारका लागि छन् भने ५० वटा बोलेरो पिकअप भ्यान छन् भने ३ वटा दङ्गा नियन्त्रण ट्रक र २ वटा एम्बुलेन्स रहेका छन् । यसका लागि नियमित बजेटबाट २१ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ भने थप ५० वटा खरिद गर्ने गरी कुल ५ करोड ६ लाख बजेट सशस्त्रलाई प्राप्त हुनेछ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि कुल ६ वटा ४ पांग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ ।