काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी तथा नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ ।

उनका छोरा निराजन प्रसाईंले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आईतबार उनलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘२०८२/५/६ मा निवेदक संलग्न महाअभियानले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्ने सहमति समेत भइसकेको भनी विद्वान कानून व्यवसायीहरूले इजलासलाई अवगत गराउनुभएको परिवर्तित सन्दर्भमा निवेदक विरुद्धको दाबीको कसूरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने वा सो प्रयोजनका लागि निजलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने औचित्य समेत समाप्त भइसकेको देखिन आएकाले यी निवेदकविरुद्ध जारी पक्राउपूर्जी तथा म्याद थप लगायतका अनुसन्धान सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई निवेदक दूर्गा प्रसाद प्रसाईंलाई गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

अदालतले प्रसाईंलाई हिरासतमा राखिराख्नुपर्ने कुनै कानूनी औचित्य अब रहेन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आदेशमा हालको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रसाईंमाथिको दाबीमा थप अनुसन्धान वा हिरासत आवश्यक नदेखिएको उल्लेख छ । अदालतका अनुसार उनीविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी तथा म्याद थपका सबै प्रक्रिया स्वत: बदर हुनेछन् ।

यसअघि शनिबार राति बालुवाटारमा सरकार र प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउ अभियानबीच वार्ता भएको थियो । वार्ताले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमति गरेको थियो । सरकार नागरिक बचाउ महाअभियानले उठाएका मागका विषयमा निरन्तर छलफल र सहजीकरण गर्न तयार रहेको बैठकमा उल्लेख गरिएको थियो ।

महाभियानले मंसिर ७ गतेदेखि नेपाल बन्द र अनिश्चितकालीन आमहड्ताल लगायत कडा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो तर वार्ता सफल भएपछि ती सबै फिर्ता लिइएको छ ।

प्रसाईंलाई मंसिर २ गते मध्यराति सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुग्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।