काठमाण्डु- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समिति संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका-३ स्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गरी निजी प्रयोजनमा लगाएको आरोपमा आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले उक्त जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनका आधारमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक रिजालसहित संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। नेपाल र रिजाल दुवैलाई बिगो बराबरको जरिवाना र थप सजायसमेत माग गरिएको छ।

फलफूल उद्योगका नाममा लिएको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग

अख्तियारका अनुसार रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ साल जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्पनीलाई निश्चित सर्तसहित जग्गा राख्न अनुमति दिएको थियो।

तर कम्पनीले छुट पाएको जग्गा तोकिएको प्रयोजनअनुसार प्रयोग नगरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कम्पनीले विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फलफूल उद्योगका लागि उपयोग नगरी बेवारिसे अवस्थामा छाडेको आयोगको दाबी छ।

माधव नेपालविरुद्ध पतञ्जलिपछि जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा

ती जग्गामा झाडी र जंगल बढेको, स्थानीयले फोहोर फाल्ने तथा मरेका चौपाया फाल्ने गरेको र खुला डम्पिङ साइट तथा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अखडाजस्तो बनेको विवरणसमेत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कम्पनीको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४८ को ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर र कित्ता नम्बर ७१ को १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर गरी जम्मा ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोजिएको थियो।

आयोगका अनुसार सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरेको अवस्थामा सरकारले जग्गा जफत गर्नुपर्ने थियो। यसअघि नै २०४८ साल चैत २३ गते सरकारले कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। त्यसपछि जग्गा रोक्का राखिएको थियो।

जफत हुनुपर्ने जग्गा फुकुवा गरेर सट्टापट्टाको बाटो

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार जग्गा जफत गर्ने सरकारी निर्णयपछि पनि विभिन्न प्रक्रियाबाट कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा फुकुवा गराउने काम भएको थियो।

मोरङ प्रहरीले कम्पनीले जग्गा तोकिएको सर्तअनुसार प्रयोग नगरेको भन्दै कानुनबमोजिम जफत गरी प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन भूमिसुधार कार्यालयमा अनुरोध गरेको थियो। भूमिसुधार कार्यालय मोरङले २०६२ जेठ ६ गते तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि कम्पनीले जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको उल्लेख थियो।

तर अख्तियारका अनुसार २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट कम्पनीको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरियो। त्यसपछि सट्टापट्टाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

आयोगले सरकारी जग्गा जफत हुनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले मिलेमतोमा जग्गा फुकुवा गराएको आरोप लगाएको छ।

विराटनगरको महँगो जग्गा बेचेर बनिगामामा सस्तो जग्गा

यो मुद्दाको मुख्य विषय विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरेर मोरङकै बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गर्नु रहेको छ।

रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीले विराटनगरको आफ्नो नाममा रहेको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेकोआयोगले जनाएको छ। त्यसको सट्टा कम्पनीले बनिगामा गाविस वडा नम्बर ३ मा रहेको त्यति नै क्षेत्रफलको जग्गा जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो।

आयोगले बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गाको अवस्था पनि अनुसन्धान गरेको थियो। उक्त जग्गाको केही भागमा खाल्डो, केही भागमा कच्ची बाटो र बाँकी भागमा खोलाको बहाव रहेको तथा कम्पनीले अहिलेसम्म भोगचलन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसबाट कम्पनीको वास्तविक उद्देश्य फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्नु नभई विराटनगरभित्रको बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरेर कम मूल्यको जग्गा खरिद गर्नु रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। यस प्रक्रियाबाट सरकारलाई हानि र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुगेको अख्तियारको दाबी छ।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको प्रस्ताव

आयोगको अनुसन्धानअनुसार जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया विभिन्न सरकारी निकाय हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसको अघिल्लो चरणमा विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा समितिबाट सिफारिस र निर्णय गराइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

२०६६ मंसिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मुख्यसचिवले जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको तथा सामाजिक समितिमा निर्णयका लागि पठाइएको प्रक्रियामा बदनियत देखिएको दाबी गरेको छ। रिजालले स्वार्थको द्वन्द्व हुने जानकारी हुँदाहुँदै निर्णय गरेको आरोप पनि आरोपपत्रमा समेटिएको छ।

उक्त निर्णयपछि विराटनगरको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा खरिदबिक्री भएको र निजी प्रयोजनमा प्रयोग तथा हस्तान्तरण गरिएको आयोगको अनुसन्धान निष्कर्ष छ।

के सजाय मागिएको छ?

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री तथा सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाललाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ अनुसार सजाय माग गरेको छ।

उनीहरूलाई बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुलउपर र दफा २४ अनुसार थप सजायको मागदाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका अधिकारी, मालपोत कार्यालय मोरङका कर्मचारी तथा अन्य सरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि बिगो कायम गरी सजाय माग गरिएको छ।

आरोपपत्रमा रिझाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी तथा त्यसका मुख्य सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बदरप्रसाद रिजाल र पशुपति प्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।

जग्गा जफत गर्न पनि प्रतिवादी

आरोपपत्रमा केही व्यक्तिलाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको उल्लेख छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै, विराटनगरको उक्त जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा कायम रहेको भन्दै आयोगले ती जग्गा जफत गर्न माग गरेको छ। जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूको सूची पनि आरोपपत्रमा समावेश छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख समेतका आधारमा जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको छ।