काठमाण्डु – संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा विभिन्न समस्याहरू देखापरेको मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन् ।

आईतबार नेपाल कानून समाज र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्राकृकित स्रोत व्यवस्थापन विषयअन्तर्गत वन तथा वातावरण, खानी र जलस्रोत विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको हिसाबमा सरलता दिन नसकिएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको हिसाबमा जुन सरलता पाउनुपर्थ्यो, त्यो दिन सकिएन । किनभने हामीले संघीयता जनताकै घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने भनेर ल्याएको तर संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरी अहिले विभिन्न समस्याहरू देखापरेका छन् ।’

नेपालको संविधानमा अनुसूचीहरूमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र परिचालनको विषय मात्र नभई धेरै विषयहरूमा स्पष्ट नभएको उनले बताए । ‘संविधानका अनुसूचीहरूमा सेवा प्रवाहमा विषयहरूसँगै प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र परिचालनको विषय मात्र हैन, धेरै विषयहरूमा जनतालाई सुविधा दिन सकिएन, किनभने हामीले प्रवाह गर्ने सेवाहरू नक्कली भयो । जनताले सेवा कहाँबाट पाउने स्पष्ट छैन,’ उनले भने ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयाग गरी आफ्नो काम गर्दै गर्दा संविधानका अनुसूचीहरू स्पष्ट नरहेको भन्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।