काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले पार्टी भित्र जारी महाधिवेशनको विवाद समाधान गर्न १५ बुँदै विकल्प अघि सारेका छन् ।
गुरुङले विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी विवाद, भ्रम र आन्तरिक मतभिन्नताबारे कडा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनले विशेष महाधिवेशनलाई अनिवार्य विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास उद्देश्यपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसका थुप्रै विकल्प उपलब्ध भएको स्पष्ट पारेका छन्।
सामानिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले पार्टीको विधानको धारा १७ (२) अन्तर्गत मागिएको विशेष महाधिवेशनका लागि ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने भन्दै हस्ताक्षरको सनाखत र प्रमाणीकरण तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरे।
उनले सनाखतका लागि स्पष्ट प्रक्रिया, मापदण्ड र पदाधिकारी समिति गठन अनिवार्य हुने बताए। प्रारम्भिक आकलन अनुसार २५ प्रतिशतसम्म हस्ताक्षर पनि नपुग्ने सम्भावना आफूहरूले देखिरहेको टिप्पणी गरे।
महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू विशेष महाधिवेशनमा इमानदार नभएको गुनासो व्यापक रहेको उनले दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा गृहमा बोलाइएको कार्यक्रममा उनीहरूको अनुपस्थितिले यी आशंकालाई बलियो बनाएको उनले बताए। महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनलाई बार्गेनिङ उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बुझाइ पनि पार्टीका तह–तहमा फैलिएको उनको दाबी छ।
राष्ट्रिय सभा गृहको कार्यक्रममा करिब ७०–८० प्रतिनिधि मात्र उपस्थित भएको र धेरै सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधि नै नभएको तथ्य आएका प्रमाणका आधारमा गुरूङले सार्वजनिक गरेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनका अगुवामध्ये नै तीव्र असहमति र दिशाहीनता रहेको उल्लेख गर्दै उनले हस्ताक्षरविहीन प्रेस विज्ञप्ति निकालिएको घटनाले नेतृत्व पक्षमै समन्वयको अभाव देखाएको बताए।
उनले ४० प्रतिशत हस्ताक्षर नपुगेमा विशेष महाधिवेशन स्वतः खारेज हुने स्पष्ट पार्दै धारा १७ (२) कार्यान्वयनका लागि छुट्टै नियमावली, कार्यविधि, छानबिन समिति र संरचनागत तयारी गठन गर्नुपर्ने सूचीबद्ध माग राखे।
गुरूङले युवा समावेशीकरण, कार्य सम्पादन समिति, केन्द्रीय संसदीय समिति गठन, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार सूची तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने लगायतका १५ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरे।
धारा १७ (२) ले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा ‘पुरेको भ्रम’ भएको उनको भनाइ छ। यो धारा असाधारण नीतिगत परिवर्तनका लागि मात्रै प्रयोग हुने भएकाले नेतृत्व बदल्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खोज्नु विधिविपरीत रहेको उनले भने।
महाधिवेशनको कार्यतालिका चाहिएको हो कि १५औँ महाधिवेशन नै चाहिएको हो, यो स्पष्ट हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। क्रियाशील सदस्यता टुंगो नभएसम्म महाधिवेशन असम्भव हुने भन्दै सबै कामभन्दा अघि सदस्यता छानबिन सक्नुपर्ने उनले जोड दिए।
पार्टीमा कसैले विशेष महाधिवेशनको डर नराखेको बताउँदै उनले विशेष महाधिवेशनको डर देखाएर स्वार्थसिद्धि गर्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने उनले बताएका छन् ।
उनले पार्टीलाई नीतिगत स्पष्टता, कार्यतालिका र संगठनात्मक तयारीतर्फ केन्द्रित गर्न आह्वान गरेका छन्।
यस्ता छन् गुरुङले अघि सारेका १५ विकल्प
–धारा १७ (२) अन्तर्गत मागिएको विशेष महाधिवेशनले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य हस्ताक्षर माग्छ यसैले हस्ताक्षरहरूको सनाखत र प्रमाणीकरण हुनु वैधानिक आवश्यकता र अनिवार्यता हो । यसैले अनिवार्यरुपमा हस्ताक्षरहरूको सनाखत र प्रमाणीकरण तत्काल सुरु गरौँ ।
सनाखत र प्रमाणीकरणको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्माण गरौँ । हस्ताक्षरहरूको सनाखत गर्न पदाधिकारीहरूको एउटा समिति निर्माण गरौँ । सनाखत सुरु भएपछि बढीमा २५ प्रतिशत हस्ताक्षरहरूको सनाखत पनि हुने सम्भावना देखिँदैन ।
–महामन्त्रीहरू नै विशेष महाधिवेशन प्रति इमानदार देखिनु भएन भन्ने गुनासो व्यापक नै सुनियो । यदि वहाँहरू वास्तवमा विशेष महाधिवेशन प्रति इमानदार हुनु भएको भए राष्ट्रिय सभा गृहको कार्यक्रममा जानु हुन्थ्यो र सम्बोधन पनि गर्नु हुन्थ्यो भन्ने आम धारणा सुनिन्छ ।
–महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’को रूपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आम धारणा विकसित भई सकेको सुनिन्छ ।
–राष्ट्रिय सभा गृहको कार्यक्रममा बढीमा ७०-८० जना जति मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनु हुन्थ्यो र अन्य सहभागीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्नथ्यो भनेर त्याँहा सहभागी मध्ये एक जनाले सुनाउनु भयो ।
जस मध्ये पनि चार जना केन्द्रीय सदस्यहरू, दुई जना प्रदेश सभापतिहरू, तीन जना जिल्ला सभापतिहरू र केही क्षेत्रीय सभापतिहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो ।
–विशेष महाधिवेनको अग्रसरता लिनेहरु मध्येमा पनि कसरी अगाडी बढेन भन्ने विषयमा एकमत छैन । तीव्र र गम्भीर असहमति र मतभिन्नताहरू छन् भन्ने स्पष्ट देखिन थालेको छ । वहाँहरूले हस्ताक्षर नभएको प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य हुनुले नै यसको प्रस्ट सङ्केत गरिसकेको छ । किनकि हस्ताक्षर नभएको प्रेस विज्ञप्तिको कुनै पनि आधिकारिकता नै हुँदैन ।
–हस्ताक्षरको सनाखत र प्रमाणीकरण गर्दा ४० प्रतिशत नपुगेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्दैन ।
–विधानको धारा १७९२०को कार्यान्वयनको लागि नियमावली र कार्यविधि तत्काल तयार गर्न समिति गठन गर्ने ।
–क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति तत्काल गठन गर्ने ।
–अवसर नपाएका युवाहरूलाई समावेश गरी विधानको धारा २३ अनुसारको कार्य सम्पादन समिति र धारा ३१ को उपधारा १९ (घ) अनुसारको केन्द्रीय संसदीय समिति तत्काल गठन गर्ने ।
–राष्ट्रिय सभा सदस्य पद र प्रतिनिधि सभा सदस्य (प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ) पदका उम्मेदवारहरूको नामावली एकै पटक तत्काल सार्वजनिक गर्ने। विधानको धारा ३३ (१) र ३३ (३) लाई पूर्ण पालन गर्ने ।
विधानको धारा ३३ (१) मा लेखिएको छ-कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ ।
विधानको धारा ३३ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुबैमा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक भन्दा बढी उम्मेदवार दिइने छैन
एघार–प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूको निर्वाचनमा पार्टीले कहिल्यै पनि कुनै पनि दलसंग चुनावी गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेको निर्णय गर्ने । पार्टी चुनावको तयारीमा दत्तचित्त भएर लाग्ने ।
बाह्र– क्रियाशील सदस्यहरूको टुङ्गो भई सकेपछि १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने । तत्काल महाधिवेशनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण समितिहरू गठन गर्ने ।
तेह्र– महाधिवेशनको कार्यतालिका र क्रियाशील सदस्यहरूको अन्तिम नामावली पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई सुम्पिने ।
चौध– केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्दैशिका र कार्यविधि सहित सबै स्थानमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन प्रतिनिधिहरू तत्काल खटाउने ।
पन्ध्र– केन्द्रीय निर्वाचन समितिले कार्यतालिका अनुसार पार्टीको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । विधानको धारा १७ (२)ले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर धेरैले धेरैलाई भ्रम छर्न सफल भएका छन् । यो मूढ तर्क र गलत व्याख्या हो ।
तर, सबैजना बेलैमा प्रस्ट भएको राम्रो हुन्छ कि विधानको धारा १७ (२) ले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न एक सक्दैन, दुई सक्दैन, तीन सक्दैन र कुनै पनि हालतमा कहिल्यै पनि सक्दैन ।
धारा १७ (२) को व्यवस्था पार्टीको नीतिमा तत्काल असाधारण परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्यो भने त्यस्तो समयमा विधानको यो धाराको प्रयोग गर्ने हो ।
जस्तै– नेपाली कांग्रेसले अहिले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था मानिरहेको छ । तर एक क्षणलाई मानौँ पार्टीका बहुसङ्ख्यक साथीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहे भने त्यो अवस्थामा विधानको धारा १७ (२) को प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने आशयले यो व्यवस्था विधानमा राखिएको हो ।
धारा १७ (२) को मूढ व्याख्या गरेर समस्याको समाधान होइन कि समस्या माथि झन् समस्या थप्ने काम मात्रै हुन्छ । पार्टीलाई अझ कमजोर पार्ने र साथीहरूको मनोबल अझ खस्काउने काम हुन्छ ।
यसैले विधानको धारा १७ (२)को गलत व्याख्या गर्न र गराउन तत्काल बन्द गरौँ । साथीहरूले महाधिवेशनको कार्यतालिका मात्रै चाहेका हुन् कि १५ औँ महाधिवेशन नै चाहेका हुन्, प्रस्ट हुनु पर्छ ।
कार्यतालिका मात्रै चाहेका हुन् भने त्यो पनि स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्छ । कम्मल ओढेर लुकी लुकी घ्यु खाएको जस्तो गर्नु भएन । क्रियाशील सदस्यहरूको टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि हालतमा १५औँ महाधिवेशन हुनै सक्दैन ।
यसर्थ, सबैभन्दा पहिले क्रियाशील सदस्यहरूको टुङ्गो लगाऔँ । संसारमा विकल्प नभएको मान्छे र विकल्प नभएको समस्याहरू छैनन् । विशेष महाधिवेशनको पनि धेरै विकल्पहरू छन् । विशेष महाधिवेशनको डर देखाएर कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्धि नगरौं ।
यहाँ कोही पनि विशेष महाधिवेशन देखि डराएको वा तर्सिएको छैन । डर मान्ने र तर्सिने मानिसहरू पनि पार्टीमा छैनन् ।
किमधिकम् ।
प्रतिक्रिया