काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको छ ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध हरिप्रसाद रिजाल समेतले कात्तिक ९ गते नै रिट दायर गरेका थिए । सरकारले भूमि आयोगमा कार्यकर्ता भर्ना गरिएको आरोप लगाउँदै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।