काठमाण्डु – मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत लिन बोलाइएको मधेश प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ ।

बुधबार बिहान ८ः३० बजे बस्ने भनिएको मधेश प्रदेश सभा बैठक १०ः३० मा सुरु भएपनि मुख्यमन्त्री यादव बैठकमा अनुपस्थित भएपछि दिउँसो २ बजे बस्नेगरी बैठक सारिएको छ ।

प्रस्तावक स्वयम अनुपस्थित भएकाले उपसभामुख बबिता कुमारी राउत इसरले २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेकी छन्। सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि उनले बुधबार विश्वासको मत लिने मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका थिए ।

नेपाली कांग्रेससहितका ७ दलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

आफ्नो पक्षमा बहुमत नरहे पनि मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्चको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै विश्वासको मत लिएर देखाउने दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्चको परमादेशसँगै ७ दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनकालागि तयारी थालिसकेको छ । यस हिसाबले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मधेश प्रदेशसभाको अंकगणित छ ।

प्रदेशमा एमालेसँग २५ प्रदेशसभा सदस्य छन् जसमध्ये एक जना निलम्बित छन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्रीको पक्षमा देखिए पनि राप्रपाले आफ्ना मन्त्री कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विपक्षमा रहेको सात दलीय गठबन्धनमा कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १८, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ८, एकीकृत समाजवादी पार्टीको ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ गरी दुई तिहाइ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यस हिसाबले मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।

कात्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले यादवलाई सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर कात्तिक २४ गते बिहानै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित एक होटलमा शपथ खुवाएपछि मधेशको राजनीति तरंगित बनेको छ ।

यो प्रकरणपछि एमाले कोटाबाट नियुक्त भएकी प्रदेश प्रमुख भण्डारी बर्खास्त भइन् भने एमालेकै भागमा रहेको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि पद गुमाउन पुगे । मण्डलविरुद्ध विपक्षी सात दलले कात्तिक २७ मा पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित भएपछि मण्डल पदमुक्त भएका थिए।

यहि प्रकरणमा प्रदेशमा ठुलो दलको हैसियत, मधेस प्रदेशसभाको सभामुख, प्रदेश प्रमुख गुमाउनुका साथै अहिले मुख्यमन्त्री पद पनि एमालले गुमाउँदैछ ।