काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

अदालतले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाली गर्ने आदेश गरेसँगै वर्तमान ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको कदमलाई धक्का लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ऊर्जामन्त्री घिसिङ सरकारमा आएसँगै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको थियो ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यको पक्षमा फैसला गर्दै रिट जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका निकायहरूलाई शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाली गर्न परमादेश दिएको छ ।

यससँगै अब शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बाटो खुलेको छ ।