काठमाण्डु– सरकारले काम नगरी वर्षौँदेखि अलपत्र पारेका सिँचाइतर्फका २२ वटा ठेक्का तोडेको छ । ती ठेक्काको कूल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाका ६, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम धनुषाअन्तर्गतका १५ र सुनकोशी मरिनको १ गरी २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो ।

भेरी बबईको १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ । जनकपुरधाम कार्यालयअन्तर्गतका १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि कार्यालयलहरुले वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

विभागअन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका २१५ ठेक्कामध्ये ३३ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेको पहिचान गरिएको छ। तीमध्ये हालसम्म २२ वटा ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए।

सिँचाइतर्फको सबैभन्दा ठूलो ठेक्का राष्ट्रिय गौरबको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तोडिएको छ । आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स),विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल—रमण जेभी, जनकपुर—९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो ।

पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।