काठमाण्डु – जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएर घोषित फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ । तैपनि निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने कि पुरानै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने भन्नेमा अन्योल छ ।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पुस १३ र १४ गते बुझाइसक्नुपर्नेछ । अर्थात् अबको ५ दिनभित्र दलहरूका समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगको हातमा पुग्नेछ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता माघ ६ गते हुने गरी तोकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताका लागि पनि १ महिनाभन्दा कम समय छ ।

निर्वाचनको मिति आँगनमै पुगिसक्दा पनि नेपाली कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधि सभामा सांसद रहेका ६५ जनाले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । यसअघि नेकपा एमालेका सांसदहरूले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कांग्रेस–एमालेसहित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग गर्दै अदालत पुग्ने सांसदको संख्या बहुमत पुगिसकेको छ । पुन:स्थापनाको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले केही दिनअघि कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा कुरा गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको पक्षमा रहेको बताए । उनले भने, ‘संसद् ब्युँताएर, हाम्रो एजेण्डा पास गरेर, चुनावको मिति घोषणा गरेर र त्यो संसद् विघटन गरेर बल्ल नागरिकको सरकार बनाएर हामी जान सक्ने पक्षमा छौं ।’

जेनजी अगुवाहरू मिराज ढुंगाना, निकोलस भुसाल लगायतको समूह प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारलाई हटाएर सर्वपक्षीय सरकारको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । वर्तमान सरकारले जेनजीका माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी समूहले वर्तमान सरकारलाई अमान्य ठानेको छ ।

लामो समय संसदीय राजनीतिमा टाढा रहेर यसैपालि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सर्वपक्षीय सरकारको माग गरेका छन् ।

शीतलनिवास पुगेर महासचिव विप्लवले जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक अन्योलता बढेको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको माओवादीले १० दिनभित्र माग सम्बोधन नगरे सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

राजसंस्था पक्षधर व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पनि चुनावभन्दा सर्वपक्षीय सहमतिकै पक्षमा रहेका छन् । उनले पनि विभिन्न माग राख्दै सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छन् । उनले पटक–पटक सरकारलाई सडक संघर्षको चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग तम्तयार

घोषित मितिमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग तम्तयार रहेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन, दल दर्ता लगायतका काम गरिसकेको छ भने अब समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ताको तयारीमा लागेको छ ।

समानुपातिक प्रणाली तर्फको बन्दसूची पेशका विषयमा राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित २ दिने अभिमुखीकरणको समापन सत्रलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी भइरहेकाले अब प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने/नहुने भन्ने बहस निरर्थक रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘आयोग जसरी पनि निर्वाचन गराउन तल्लिन रहेको छ । हामीसँग निर्वाचन गर्नेबाहेक अरु अठोट छैन । जेनजी विद्रोहपछिको राजनीतिक अवस्थामा समयमा निर्वाचन नभए के हुने भन्ने पनि अन्योल पनि हुन्छ । त्यसकारण निर्वाचन गराउनु निर्विकल्प काम हो । संविधानलाई नियमिततामा ल्याउन पनि निर्वाचन आवश्यक छ । म सबै दललाई निर्वाचनमा राम्रो उम्मेदवार छनोट गरेर मुलुकमा सुशासन कायम गराउने दायित्व निर्वाहमा लाग्न आग्रह गर्दछु ।’

उनले दलहरूलाई निषेधको राजनीति नगरी सबैलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा निर्वाचन प्रचारप्रसारको वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘निर्वाचनमा गौंडो बाटो छेक्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन । मतदाताबीच मीठो मसिनो रूपमा प्रस्तुत हुनुहोला । निर्वाचन आयोग त रेफ्री मात्रै हो, निर्वाचनका खेलाडी त राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गरेपछि २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा दलहरूले बन्दसूचीको समावेशिता कायम गरी सूची पेश गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गरेको भए पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दीहरू जेलबाट भागेका, सुरक्षाकर्मीका हतियार लुटिएका र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई स्थानहद लगाइएकाले चुनावको वातावरण नबनेको बनाउँदै आएका छन् । सरकारले यी विषयको स्पष्ट सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

चुनावी ध्रुवीकरण तीव्र

निर्वाचनको मिति घोषणापछि नेपाली राजनीतिमा ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ । पुराना दल मिल्ने र नयाँ दल खुल्ने कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पुराना दलमध्ये तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित अन्य केही दल मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्वसांसद सन्तोष परियार लगायतले छुट्टै दल दर्ता गरेका छन् ।

सरकारमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टी उदय भएको छ । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी बनाएका छन् । यी पार्टीहरूमा विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र अभियानमा आवद्ध व्यक्तिहरू तथा युवाहरू जोडिएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्त भएपछि काठमाण्डुका मेयर बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका छन् । यसले नयाँ पार्टीहरूबीच थप ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ । चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा दल तथा नेताहरू समेत नजिकिन थालेका छन् ।

राष्ट्रपतिको सुझावले मार्गदर्शन गर्ला ?

निर्धारित मितिमा चुनाव हुने/नहुने शंकाबीच मंगलबा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका छन् । उनले विद्यमान समयमा चुनावको विकल्प नभएको भन्दै निर्वाचनमा होमिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

तर दलहरूले सुरक्षा र सरकारको व्यवहारका कारण निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि शंका गर्दै सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । तैपनि दलहरूले जिल्ला–जिल्लाबाट उम्मेदवारको सिफारिस गराउने र समानुपातिकको बन्दसूची बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका पहिलो र दोस्रो दल क्रमश: कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको पहल र निर्वाचनको तयारीलाई सँगसँगै अगाडि लगेका छन् भने अन्य दल पूर्णत: निर्वाचनको तयारीमै लागेका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचनका लागि कुन–कुन दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँछन् ? सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको मुद्दामा के आदेश गर्छ ? हेर्न बाँकी छ ।