काठमाण्डु – भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सन् २०२५ हालका दशकहरूमध्ये सबैभन्दा अशान्त वर्षहरूमध्ये एक ठहरिएको छ ।

यसै वर्ष रूस–युक्रेन युद्ध चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ तर शान्ति सम्झौता गराउने वासिङ्टनका प्रयास असफल भएको छ ।

यस्तै इजरायलले हमास नेतृत्वलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यसहित गाजामा सैन्य आक्रमण तीव्र बनायो, अमेरिकाले इरानका तीन आणविक स्थलमा बम आक्रमण गर्‍यो र भारत तथा पाकिस्तान सैन्य भिडन्तमा परे ।

विशेषगरी दक्षिण एशियाले राजनीतिक अस्थिरताका झड्का पनि यसै वर्ष व्यहोर्नुपर्‍यो । पाकिस्तानमा सेनाले आफ्नो पकड अझ बलियो बनायो भने नेपालमा जेन जीको व्यापक प्रदर्शनपछि निर्वाचित सरकार नै ढल्यो ।

भारतले पनि चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्यो । पहलगाम आतंकवादी आक्रमण, जसको जवाफमा उसले ‘अपरेशन सिन्दूर’मार्फत दियो । साथै ट्रम्प प्रशासनले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगायो ।

सन् २०२६ मा विभिन्न देशमा निर्वाचनहरू हुँदैछ । जसले भूराजनीतिक दिशालाई उल्लेखनीय रूपमा प्रभावित गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

अमेरिका

अमेरिकामा ३ नोभेम्बर २०२६ मा मध्यावधि निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन नोभेम्बर २०२४ मा डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्रेट उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई हराएको करिब दुई वर्षपछि हुनेछ । त्यस निर्वाचनमा डेमाक्रेटहरूले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैको नियन्त्रण गुमाएका थिए ।

तर अगस्ट २०२५ मा प्यु रिसर्च सेन्टरले गरेको सर्वेक्षणले जनमत बदलिएको संकेत गर्छ । युवा अमेरिकीहरूबीच राष्ट्रपति ट्रम्पको अस्वीकृति दर ६० प्रतिशत पुगेको छ । सर्वेक्षणअनुसार यसको कारण बढ्दो महँगी र एप्स्टिन फाइलसम्बन्धी ट्रम्पको धारणा हो ।

उता, डेमोक्रेट पार्टी न्यु जर्सी र भर्जिनियाका गभर्नर निर्वाचन तथा न्युयोर्कको मेयर निर्वाचनमा जितपछि उत्साहित देखिन्छ ।
यदि यो गति मध्यावधि निर्वाचनसम्म कायम रह्यो भने डेमोक्रेटहरूले प्रतिनिधिसभामा ट्रम्प प्रशासनको नियन्त्रण तोड्न सक्छन्, जसले कार्यकारी शक्तिमाथि विधायी नियन्त्रण स्थापित गर्नेछ ।

सिनेटको नियन्त्रण पनि दाउमा रहनेछ । तर निर्वाचन नक्सा रिपब्लिकनहरूको पक्षमा भएकाले डेमोक्रेटहरूका लागि माथिल्लो सदन उल्ट्याउन कठिन हुनेछ ।

बंगलादेश

ढाकामा फेब्रुअरी १२ मा उच्च जोखिमपूर्ण र सम्भावित रूपमा अशान्त निर्वाचन हुने तय छ । यो ५ अगस्ट २०२४ मा शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भएपछि हुने एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड हुनेछ । निर्वाचनसँगै प्रस्तावित राजनीतिक र संस्थागत सुधारमाथि जनमत संग्रह पनि हुनेछ ।

अन्तरिम सरकारले शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीका सबै गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि दीर्घकालीन प्रतिद्वन्द्वी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) र हसिना विरोधी आन्दोलनबाट उदाएको युवा नेतृत्वको नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) जस्ता नयाँ शक्तिका लागि राजनीतिक स्थान खुलेको छ ।

यसले जमात–ए–इस्लामी जस्ता कठोर धार्मिक दलहरूलाई पनि पुनरुत्थानको अवसर दिएको छ ।

यो निर्वाचन भारत–बंगलादेश सम्बन्धको भविष्य तय गर्न पनि निर्णायक हुनेछ । किनकि मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध कमजोर भएको छ ।

नेपाल

नेपाल पनि मार्च ५ मा निर्वाचनको तयारीमा छ । सेप्टेम्बर ८ र ९मा जेन–जी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले हिंसात्मक परिवर्तनपछि केवल छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने योजना बनाएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन गराउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय र मतदाता दर्ता वृद्धिले जनचासो उच्च रहेको देखाउँछ ।

ब्राजिल

ब्राजिलियामा ८० वर्षीय राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले अक्टोबर २०२६ मा पुनः निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका छन् । जितेमा उनको चौथो कार्यकाल हुनेछ ।

उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी पूर्वराष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोका जेठा छोरा हुन् । बोल्सोनारो भने कू प्रयासमा संलग्न भएको अभियोगमा सजाय भोगिरहेका छन् ।

ट्रम्पको एकपक्षीय व्यापार युद्धको कडा प्रतिवाद गरेपछि लुलाको लोकप्रियता बढेको छ, जसले उनलाई दक्षिणपन्थी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा अघि राखेको छ ।

इजरायल

तेल अभिभले अक्टोबर २०२६ मा निर्वाचन गर्नेछ, जुन ७ अक्टोबर २०२३ को हमास आक्रमण र त्यसपछि गाजामा गरिएको सैन्य कारबाहीपछिको पहिलो निर्वाचन हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु (बिबी) लामो समयदेखि भ्रष्टाचारका मुद्दाले घेरिएका छन्, जसले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको छ । उनका आक्रामक कदमहरूले युरोपेली साझेदार मात्र होइन, इजरायलभित्रै ठूलो जनसमूहलाई विमुख बनाएको छ ।

च्यानल १२ का सर्वेक्षणअनुसार उनको स्वीकृति दर ३० प्रतिशतमा झरेको छ र ७० प्रतिशत इजरायलीहरूले बिबीमाथि विश्वास गुमाएका छन् ।

यद्यपि, क्नेस्सेटमा अतिदक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी गुटको समर्थनले लिकुड पार्टी पुनः अग्रस्थानमा पुग्न सक्ने सम्भावना छ ।

थाइल्याण्ड

थाइल्याण्डमा फेब्रुअरी २०२६ मा निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ । क्याम्बोडियाका सिनेट अध्यक्ष हुन सेनसँग सक्रिय द्वन्द्वका बेला भएको लिक भएको संवादका कारण प्रधानमन्त्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा पदबाट हटाइएपछि यो निर्वाचन हुन लागेको हो ।

प्रगतिशील सुधारवादी पिपुल्स पार्टी शिनावात्रा परिवारको पतनबाट फाइदा उठाउँदै लगातार दोस्रो निर्वाचन जित्ने अपेक्षामा छ ।
तर उसले प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नवीराकुल नेतृत्वको शक्तिशाली र लोकप्रिय रूढीवादी तथा राजतन्त्र समर्थक भूमजाइथाइ पार्टीबाट कडा प्रतिस्पर्धा भोग्नुपर्नेछ ।

भूराजनीतिक रूपमा यस निर्वाचनले आसियानको समग्र स्थायित्वमा पार्ने प्रभावका कारण फ्नोम पेन्हले नजिकबाट नियाल्नेछ ।

हंगेरी

२०१० देखि सत्तामा रहेका हंगेरीका दीर्घकालीन जनवादी प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबानले अप्रिल २०२६ मा सबैभन्दा कडा चुनावी चुनौती सामना गर्न सक्छन् । उनका फिडेज पार्टी हाल जनमत सर्वेक्षणमा तिस्जे पार्टीभन्दा पछाडि छन् ।

यो उलटफेर मुख्यतः भ्रष्टाचारप्रति बढ्दो असन्तोष र लोकतान्त्रिक अवनतिको चिन्ताका कारण भएको हो ।

कोलम्बिया

बोगोटामा राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रो संवैधानिक रूपमा पुनः निर्वाचन लड्न अयोग्य छन् । तर उनका गठबन्धनका उम्मेदवार सिनेटर इभान सेपेडा मई २०२६ को निर्वाचनमा बलिया उम्मेदवारका रूपमा उदाउन सक्छन् ।

पेट्रोको ‘पूर्ण शान्ति’ लक्ष्य पूरा नहुनु र ट्रम्प प्रशासनसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण उनको लोकप्रियता घटेको छ । यसले छिमेकी भेनेजुएलामाथि लागुऔषध तस्करीको आरोपमा सम्भावित आक्रमणमार्फत कोलम्बियालाई युद्धतर्फ धकेल्न सक्ने डर पनि पैदा गरेको छ ।