पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हालै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेका छन् । नेपालमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउनै लाग्दा भएको भट्टराईको भारत भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

यद्यपी भट्टराईको यो कुनै राजनीतिक भ्रमण थिएन । उनी नयाँ दिल्लीमा भएको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका थिए ।
हुन त नेपालमा जेनजी आन्दोलनलगत्तै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेपछि उनको यो पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण थियो ।

भारत बसाइको क्रममा उनले बौद्धिक, कूटनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । भट्टराईले आईआईटी बम्बैमा आयोजित टेक फेस्टमा र नयाँदिल्लीमा इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरको कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए ।

भारत भ्रमणकै क्रममा टाइम्स अफ इन्डियाका रुड्रोनील घोषले भट्टराइसँग विशेष अन्तर्वार्ता दिएका छन् । अन्तर्वार्तामा भट्टराईले नेपालमा हालै भएका जेन–जी आन्दोलन, काठमाण्डु–नयाँदिल्ली, सम्बन्ध, अग्निपथ योजना तथा चीनको भूमिकाबारे चर्चा कुराकानी गरेका छन् ।

भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको अंग्रेजी भावानुवाद यस्तो छ :

सेप्टेम्बरमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदर्शनकारीहरूको आक्रोश सम्बोधन भएको ठान्नुहुन्छ ?

नेपालको अवस्था अझैपनि तरल नै छ । मेरो विश्लेषणमा नेपाल अहिले पनि संक्रमणकालीन चरणमै छ । यसको कारण के हो भने हामीले विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा निकै ढिलो लोकतन्त्रीकरण गर्‍यौँ । नेपालमा राजतन्त्र २००८ मा मात्र समाप्त भयो । त्यसपछि पनि २०१५ मा संविधान जारी नभएसम्म संस्थाहरू खासै बलिया थिएनन् । संविधान जारी भएपछि संस्थाहरू विकास हुन थाले, तर अझै पूर्ण रूपमा सबल भइसकेका छैनन् ।

यसै कारणले नेपालका सरकारहरूले अपेक्षित रूपमा सेवा र परिणाम दिन सकेनन् । अर्कोतर्फ, विशेषगरी डिजिटल प्रविधिको आगमनपछि युवाहरूका आकांक्षाहरू अत्यन्तै बढेका छन् । त्यसैले निराशा क्रमशः बढ्दै गयो र सेप्टेम्बरमा विस्फोट भयो । तर आजको मितिसम्म पनि अवस्था पूर्ण रूपमा स्थिर भइसकेको छैन, अझै तरल अवस्थामै छ ।

के सेप्टेम्बरका आन्दोलनमा केही बाह्य तत्वहरूको भूमिका थियो जस्तो लाग्छ ?

यो संकटलाई नेपाली समाजभित्रका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरूको अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ जस्तो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा । यही नै मुख्य कारण थियो । तत्कालीन सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध भनेको ‘ट्रिगर’ गर्ने कारण बन्यो ।

त्यसका साथै परम्परागत दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका नेतृत्वप्रति गहिरो असन्तोष थियो । यी तीन दल र तिनका नेताहरूले केवल कुर्सी साटासाट गरे, तर कुनै ठोस परिणाम दिन सकेनन् । भ्रष्टाचार बढ्दै गयो र आर्थिक मोर्चामा पूर्ण असफलता देखियो ।

यी सबै कारणहरू मिलेर पहिलो दिन नै विद्रोहको अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि सरकारले गरेको कडा दमनले अवस्थालाई अझ भड्कायो ।

दोस्रो दिन युवाहरूको स्वाभाविक प्रतिरोध देखियो र त्यसपछि आन्तरिक तथा बाह्य दुवै किसिमका विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले अवश्य पनि अस्थिर अवस्थाको फाइदा उठाउने प्रयास गरे । यही नै वास्तविकता हो ।

आगामी फागुन २१ म निर्वाचन तय भइसकेको भएपनि नेपालमा धेरैले यसलाई असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । तपाईंको के विचार छ ?

मलाई लाग्दैन यो प्रश्न उठ्छ । संवैधानिक कानुनमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्ने कुरा पहिल्यै स्थापित छ । जब सरकारले जनआकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन, तब जनताले सडकमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार राख्छन् । त्यो पनि लोकतन्त्रकै एउटा अङ्ग हो ।त्यसैले सरकार राजीनामा दिन बाध्य भयो र पुराना दल र नेतृत्वले भरिएको संसद् जनताले स्वीकार नगरेपछि संसद् विघटन गरियो ।

यसको स्वाभाविक निष्कर्ष भनेको समयमै निर्वाचन गरेर संवैधानिक लोकतन्त्रलाई पुनः सही ट्रयाकमा ल्याउनु हो । विभिन्न बहानामा निर्वाचन निरन्तर सारिँदै गयो भने संवैधानिक लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ । त्यो न त देशका लागि हितकर हुन्छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूकै लागि ।

त्यसो भए, संसद्को कुनै पनि सदस्यले अन्य सदस्यहरूको पर्याप्त समर्थन जुटाएर सरकार गठनको दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने संविधानको धारा ७६(५) सम्बन्धी संशोधन हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको मत हो ?

म संविधान बनाउनेमध्येकाे एक व्यक्ति हुँ । त्यतिबेलै पनि हामीसँग केही आरक्षणहरू थिए । नेपालको विशेष अवस्था र अत्यधिक विविधतालाई हेर्दा, हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण रूपमा व्यावसायिक संसद् आवश्यक थियो ।

त्यसो भएमात्र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो । त्यो हाम्रो दृष्टिकोण थियो, तर त्यो विचार प्रभावी हुन सकेन । त्यसपछि हामीले एक प्रकारको खिचडीजस्तो निर्वाचन प्रणाली र शासन व्यवस्था बनायौं, जसको परिणामस्वरूप कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन । त्यसैले दलहरू गठबन्धनमा जान बाध्य भए, जसले घोडाबजार (हर्स–ट्रेडिङ) र अस्थिरता जन्मायो ।

यसलाई न्यूनीकरण गर्न संविधानमा केही प्रावधानहरू राखिएका थिए, तर ती पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् । जेन–जी आन्दोलनका मागहरूमध्ये एउटा भनेकै संविधानमा प्रगतिशील संशोधन गरेर यस्ता विसंगतिहरू समाधान गर्नु हो । त्यो निर्वाचनपछि गर्न सकिन्छ र यो विषय स्वयं निर्वाचनको एउटा प्रमुख एजेन्डा बन्न सक्छ ।

राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि केही वर्गबाट उठिरहेका मागहरूलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो बिल्कुलै सत्य होइन । हरेक समाजमा १–२ प्रतिशतजति यस्ता सीमान्त तत्त्वहरू हुन्छन्, जो अत्यन्तै रूढिवादी, प्रतिगामी सोच भएका र विगतप्रति नास्टाल्जिया राख्ने खालका हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति युरोप र अमेरिकामा पनि देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने राजतन्त्र जनताको जनादेशबाटै हटाइएको हो । निर्वाचित संविधानसभामार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको थियो । राजतन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको थियो । सन् १९६० दशकदेखि नै राजतान्त्रिक संस्थाहरूले नेपालमा लोकतन्त्रविरुद्ध पटक–पटक कू गरेको इतिहास छ । यही कारणले राजतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक तरिकाले अन्त्य गरियो र जनताले लोकतन्त्रको महत्त्व बुझे ।

जनता कदापि राजतन्त्रको पक्षमा छैनन् । राजतन्त्रको कुरा उठाइनु केही स्वार्थ समूहहरूले सिर्जना गरेको भुत मात्र हो । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको कुनै सम्भावना छैन-शून्य सम्भावना ।

हालको अवस्थाले भारत–नेपाल सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

भारत–नेपाल सम्बन्ध बहुआयामिक छन् । यस्ता (राजनीतिक) घटनाक्रमहरूले यी सम्बन्धमा खासै प्रभाव पार्दैनन् । हो, नेपाल–भारतबीच खुला सीमा छ, त्यसैले नेपालमा देखिने अस्थिरताले आंशिक रूपमा भारतलाई असर पार्न सक्छ । तर समग्रमा हाम्रो बलियो र व्यापक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई हेर्दा यस्ता कुराहरूले ठूलो असर पार्दैनन् ।

१९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि अद्यावधिक गर्ने विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

जसरी तपाईंलाई थाहा छ, म यो विचारका प्रमुख समर्थकमध्ये एक हुँ । किनकि प्रत्येक सन्धि र सम्झौता समयसापेक्ष हुन्छ । यदि १९५० को सन्धिको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने, १९२३ को सन्धि बेलायत, भारत र नेपालबीच भएको पहिलो सन्धि थियो । त्यसलाई १९५० मा आंशिक रूपमा परिमार्जन गरियो, जब नेपाल अझै राणा निरंकुश शासनअन्तर्गत थियो ।

त्यसपछि १९५१ मा नेपालमा आंशिक लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यसैले हाम्रो धारणा के हो भने यो सन्धिलाई आपसी सहमतिमा पुनः अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ ।

यसका अतिरिक्त खुला सीमाको विषय छ, जुन दुवै देशका लागि केही हदसम्म समस्याग्रस्त छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । साथै, बेलायती शासनकालदेखि बाँकी रहेका केही सीमा विवादहरू पनि छन् । त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण सम्बन्धको समग्र समीक्षा गरौँ र २१औँ शताब्दीअनुसार सम्बन्धलाई पुनः सन्तुलित गरौँ ।

म प्रधानमन्त्री हुँदा यस विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भई प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) पनि गठन गरिएको थियो । तर दुर्भाग्यवश, त्यसले ठोस परिणाम दिन सकेन । म दुवै पक्षलाई पुनः बसेर वार्ता गर्न, सन्धि संशोधन गर्न र हाम्रो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने आग्रह गर्दछु ।

केही व्यक्तिहरू नयाँ दिल्लीमा चीनको नेपालमा बढ्दो उपस्थितिप्रति चिन्तित छन् । तपाईं यसलाई समस्या ठान्नुहुन्छ ?

यो अत्यन्तै अतिशयोक्तिपूर्ण छ । क्षेत्रीय भू–राजनीति छिटो परिवर्तन भइरहेको छ, भारत र चीन दुवै विश्वशक्ति बन्न थालेका छन् । यसमा विश्वसुपरपावर अमेरिका पनि आफ्ना हित राख्छ । स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको हित केही हदसम्म टकराउन सक्छ । तर मलाई लाग्दैन कि नेपाल कुनै बाह्य शक्तिको खेलमैदान बन्न सक्छ जसले हाम्रो छिमेकीहरूलाई हानि पुर्‍याओस् ।

नेपाल हाम्रो छिमेकी र अन्य शक्तिहरूको बीचमा अवरोध बन्ने छैन । स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डता कायम राख्न चाहन्छ र आफ्नो माटो कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन दिने छैन ।

त्यसैले नेपालले भारत र चीनबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने योजना बनाएको छ ?

यो ठूलो समस्या होइन । मलाई लाग्छ कि केही स्वार्थहरू यी विषयलाई बढी देखाउँछन् । उदाहरणका लागि– सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएपछि नेपाल र ब्रिटिशबीचको सम्झौता अनुसार एउटा प्रतिनिधिमण्डल बेइजिङ पठाइयो । त्यसबेला चिनियाँ सम्राटले नेपालको सल्लाह दिएका थिए कि नेपालले दक्षिण वा तत्कालीन ब्रिटिश साम्राजसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्छ । पछि पनि १९६४ मा जब नेपालको प्रधानमन्त्री बेइजिङ भ्रमणमा गएका थिए, त्यतिखेर माओ र झोउ एनलाईले पनि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सल्लाह दिएका थिए । यो सबै अभिलेखमा छ ।

जब म प्रधानमन्त्री थिएँ, चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले पनि त्यस्तै सल्लाह दिएका थिए । त्यसैले म बेइजिङको एकरूपतालाई देख्छु । मलाई लाग्दैन कि कुनै शक्ति नेपाललाई भारतविरुद्ध खेल्न चाहन्छ । नेपाली जनताले यसप्रति धेरै संवेदनशील छन् र उनीहरू यस्ता खेलमा भाग लिँदैनन् ।

अग्निपथ योजनाको सुरुवातपछि भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती रोकेको छ । यसले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पारेको छ कि ?

भारतीय र ब्रिटिश सेनामा नेपाली नागरिकको भर्तीको लामो इतिहास छ । यसको जरा ब्रिटिश कालसम्म पुग्छ । हाम्रो द्विपक्षीय सन्धिहरूको समीक्षा गर्दा नेपाली नागरिकको विदेशी सेनामा भर्तीको विषय पनि समावेश थियो । यसलाई फेरि हेर्न आवश्यक छ । फेरि, मेरो विनम्र अनुरोध छ कि हाम्रो सम्बन्धका सबै पक्षहरूलाई एक प्याकेजको रूपमा पुनःसमीक्षा गरियोस् ।

के अग्निपथ योजनाले नेपाली नागरिकलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै रुसको सेनामा भर्ति भएर युक्रेनमा लड्न बाध्य पारेको छ ?

यो मुख्यतया नेपालको द्रुत आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणको कमीको कारण हो । हाम्रो धेरै युवा कृषि क्षेत्रबाट बाहिर परेका छन् । उनीहरू विभिन्न देशमा रोजगारका लागि आप्रवासन गर्न बाध्य छन् । त्यसैले अग्निपथ प्रमुख कारण होइन । मुख्य कारण हाम्रो अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणको अभाव र लाभदायी रोजगारको कमी हो ।

हामी कसरी भारत–नेपाल सम्बन्धलाई दुवै देशमा राजनीतिक परिवर्तनबाट अलग राख्न सकिन्छ ?

हामीले कुनै विशेष पार्टी वा नेताको आंशिक लाभका लागि यस्ता विषयमा आफूलाई उल्झाउनु हुँदैन । लोकतन्त्रमा नेता र पार्टीहरू समय–समयमा परिवर्तन हुन्छन् । त्यसैले राज्यको नीति निरन्तरता हुनु आवश्यक छ ।

हाम्रो अवस्थामा मैले व्यावहारिक रूपमा अनुभव गरेको छु कि केही नेताहरू आफ्नै अहंकारका कारण यी विषय उठाउँछन् । तर नेपाली जनता र राज्यले यस्तो काममा संलग्न हुनु हुँदैन जसले छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्छ र हाम्रो आर्थिक विकासमा पनि असर पार्छ ।

म यसमा कुनै समस्या देख्दिनँ जसलाई संवादबाट समाधान गर्न नसकिने होस् । हामीले हाम्रो सम्बन्ध दुवै पक्षको पारस्परिक फाइदाका लागि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

भारतले सार्कबाट अलग भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसो भए क्षेत्रीय सहकार्यको अगाडि के बाटो छ ?

विश्वभर छिटो बदलिँदो भू–राजनीतिक परिदृश्यका कारण यो समयलाई बहुध्रुवीय विश्वको रूपमा हेरिन्छ । यदि तपाईंले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् कि उनीहरू पुरानो मोनरो सिद्धान्ततर्फ फर्कदैछन् र पश्चिमी गोलाद्र्र बाहिरका क्षेत्रहरूबाट सर्छिन ।

त्यसैले उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् कि विश्व बहुध्रुवीयताको दिशामा अघि बढ्दैछ । प्राकृतिक रूपमा, यसले दक्षिण एसियामा पनि प्रभाव पार्नेछ, जहाँ देशहरूको साझा इतिहास र सामाजिक–आर्थिक अवस्था छ ।

दक्षिण एसियाली देशहरूले सहकार्य गर्न र आफ्ना समस्या शान्तिपूर्वक समाधान गर्न र बहुध्रुवीय विश्वसँग जुद्न कारण छ ।त्यसका लागि भारत, यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो देश र सबभन्दा ठूलो शक्ति, पहल गर्नुपर्छ र प्रत्येक देशले यस प्रयासमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।