काठमाण्डु – सहमति, सहकार्य र एकताको नाममा पुराना राजनीतिक दलहरूबीच हुने बन्द कोठाका बैठकहरूले आम जनतामा आशा जगाउन छाडेका छन् ।

यस्ता बैठकबाट नेताहरू सहमति भएको दाबी गर्दै बाहिर त निस्कन्छन् तर उनीहरूले गरेका कथित सम्झौताको मसी प्रायः केही दिनमै सुक्न थाल्छ ।

बन्द कोठाका बैठकहरू पारदर्शी नहुँदा त्यहाँ वास्तवमा के छलफल भयो, कसरी सहमति बन्यो र पछि किन सम्झौताबाट पछि हटिएको भन्ने कुरा अस्पष्ट रहन्छ । यसले न केवल जनतालाई अन्योलमा पार्छ, सम्बन्धित दलका तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पनि निराश बनाउँछ ।

तर जेन जी आन्दोलन पछि खुलेका नयाँ दलहरूमा पनि पुरानै दलहरूले गर्ने गल्ती नदोहारिन थालिएको छ । जेन जी आन्दोलन पछि खुलेका नयाँ दलहरूमा पुरानै दलका बानीहरू नछाडिएको संकेतहरू देखिन थालिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पुराना दलका गल्तीहरू नयाँ दलहरूले दोहोर्‍याउँदैनन् भन्ने अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।

उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबाट वास्तविक राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु भूल हो । किनभने लामिछानेमाथि विदेशमा रहँदा र स्वदेश फर्किएपछि पनि अनियमितताका आरोप लागेका छन् । त्यस्तै बदनाम सरकारी जागिरको विरासत बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका कुलमान घिसिङलाई पनि नयाँ राजनीतिक पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आए पनि उनीहरूबाट मौलिक परिवर्तनको आशा गर्नु गलत हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

कुनै राजनीतिक दललाई ‘नयाँ’ भन्दा त्यस्ता दलमा नयाँ बानी र विचार पनि हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर पुराना दल जस्तै नयाँहरूमा पनि राजनीतिक नैतिकतामा भने कमी देखिएको छ ।

पुराना र नयाँ शक्तिहरूबीच नयाँ ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच ७ बुँदे सहमतिका आधारमा एकता भएको छ ।

त्यसअघि काठमाण्डु महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले रास्वपासँग छुट्टै सातबुँदे एकता सम्झौता गरे । तर रास्वपा र उज्यालो पार्टीबीचको एकतापछि पनि राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका घटनाक्रम उत्साहजनक देखिएन र अन्ततः उज्यालोका संस्थापक रहेका कुलमान सिंह घिसिङ १२ दिनमै रास्वपाबाट सम्बन्ध विच्छेद गरे ।

उज्यालो पार्टीका संस्थापक घिसिङ एकीकृत रास्वपामा आफ्ना पक्षकालाई सम्मानजनक र अर्थपूर्ण भूमिका नदिइएकोमा असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।घिसिङ निकट नेताहरूका अनुसार सहमतिका भावनाको उल्लङ्घन भएको छ ।

बालेनसँग भएको सहमतिअनुसार उनको पक्षलाई रास्वपामा एक महासचिव र एक संयुक्त महासचिव दिने तथा शाह स्वय वरिष्ठ नेता रहने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यस्तै, घिसिङलाई रास्वपाको प्रथम उपसभापति बनाउनुका साथै उनको पक्षबाट एक जना संयुक्त महासचिव र एक जना संयुक्त प्रवक्ता नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो ।

सहमतिअनुसार, मेयर शाह पक्षका महासचिव र संयुक्त महासचिवले एकीकृत रास्वपामा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर घिसिङ पक्षका नेताहरूको व्यवस्थापन र भूमिका नदिइएकोमा घिसिङ रष्ट बनेका थिए ।

रास्वपाले औपचारिक रूपमा घिसिङलाई प्रथम उपसभापति बनाउने निर्णय गरिसके पनि घिसिङले रास्वपासँगको सहमतिमा आफ्नो नाम उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।

‘मैले सदस्यता लिएको छैन । औपचारिक रूपमा पार्टीमा प्रवेश गरेपछि सदस्यता लिन्छु’, बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भनेका थिए ।

घिसिङ निकट एक नेताका अनुसार उनले रास्वपामा आफ्नो पक्षका लागि कम्तीमा महासचिव पद माग गरेका थिए ।
रास्वपा र उज्यालो पार्टीबीच सहमति हुँदाहुँदै पनि बढ्दो दूरीको अर्को मुख्य कारण आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक बन्दसूचीसँग सम्बन्धित छ ।

रास्वपाले सहमतिअनुसार सूचीमा पर्याप्त संख्या नदिएको मात्र होइन समावेश गरिएकाहरूलाई पनि कम प्राथमिकतामा राखिएको गुनासो घिसिङ पक्षको छ ।

सहमतिअनुसार रास्वपाले कुल ११० नामको सूचीमध्ये घिसिङ समूहलाई १८ जना उम्मेदवार दिनुपर्ने थियो । तर अन्तिम सूची बुझाउँदा उनीहरूको टोलीबाट १४ जनामात्र समावेश गरिएको आरोप घिसिङ पक्षको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ सक्रिय रूपमा चुनावी अभियानमा जुटेका छन् । बुधबार उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू धरान क्षेत्रबाटै चुनाव लड्ने घोषणा गरे । घिसिङ निकट आदिवासी समूहहरू पार्टीलाई रास्वपाभन्दा साम्पाङसँगको चुनावी तालमेलबाट बढी फाइदा हुने तर्क गर्छन् । तर साम्पाङ निकट व्यक्तिहरू भने उनीहरूको पार्टीले अरूसँग चुनावी सहकार्य गर्ने कुनै योजना नराखेको बताउँछन् ।