काठमाण्डु– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डका विषयमा केही युरोपेली मुलुकमाथि लगाउने भनिएको भन्सार (ट्यारिफ) योजना तत्कालका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

फेब्रुअरी १ देखि लागू गर्ने चेतावनी दिइएको ट्यारिफ अब नलगाइने उनले बताएका हुन् ।

नाटोका महासचिव मार्क रुट्टेसँग भएको ‘अत्यन्तै फलदायी’ भेटपछि ट्रम्पले यो निर्णय लिएका हुन् । भेटका क्रममा ग्रीनल्यान्ड तथा समग्र आर्कटिक क्षेत्रलाई लिएर भावी सम्झौताका लागि प्रारम्भिक रूपरेखा तय भएको ट्रम्पले दाबी गरेका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘टुथ सोसल’ मा लेख्दै उक्त सहमति अमेरिका र सबै नाटो सदस्य राष्ट्रका लागि लाभदायक हुने उल्लेख गरेका छन् । “नाटो महासचिवसँगको भेटपछि ग्रीनल्यान्ड र सम्पूर्ण आर्कटिक क्षेत्रसम्बन्धी भावी सम्झौताका लागि रूपरेखा बनेको छ । यो सहमति कार्यान्वयनमा आएमा अमेरिका र सबै नाटो राष्ट्रका लागि उत्कृष्ट हुनेछ,” उनले लेखेका छन् ।

यसै आधारमा फेब्रुअरी १ बाट लागू हुने भनिएको ट्यारिफ नलगाइने उनले स्पष्ट पारेका छन् । साथै, ग्रीनल्यान्डसँग सम्बन्धित ‘गोल्डेन डोम’ परियोजनाबारे पनि थप छलफल हुने उनले बताएका छन् । ट्रम्पका अनुसार ग्रीनल्यान्डसम्बन्धी वार्ताको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टिभ विटकफ लगायतका उच्च अधिकारीलाई दिइएको छ। उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछन् ।

यसअघि विश्व आर्थिक मञ्च (डब्लुईएफ) को ५६औँ वार्षिक सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डबारे युरोपेली सहयोगीसँग ‘तत्काल वार्ता’ आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले ग्रीनल्यान्ड नाटोका लागि खतरा नभई बरु सुरक्षा मजबुत बनाउने तर्क गरेका छन् । डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाको नियन्त्रणमा आएमा त्यसको विकास र सुरक्षामा सुधार आउने र यसले अमेरिका तथा युरोप दुवैलाई फाइदा पुग्ने ट्रम्पको दाबी छ । “युरोप र अमेरिकाका लागि ग्रीनल्यान्ड सुरक्षित बनाउने क्षमता अमेरिका एक्लैसँग छ,” उनले भनेका छन् ।

ट्रम्प लामो समयदेखि ग्रीनल्यान्ड अधिग्रहणको पक्षमा उभिँदै आएका छन् । यस विषयमा सहमति नभए युरोपेली मुलुकमाथि २०२६ फेब्रुअरी १ देखि १० प्रतिशत र जुन १ देखि २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने चेतावनी समेत उनले दिएका थिए । यद्यपि डेनमार्क, ग्रीनल्यान्ड तथा युरोपेली नेताहरूले ग्रीनल्यान्ड बेच्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार आफ्नो भएको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । यस विषयले नाटोभित्र समेत चासो र चिन्ता बढाएको छ । एएनआई