काठमाण्डु– सरकारले साइबर सुरक्षा र डाटा संरक्षणका लागि छुट्टै डाटा सुरक्षा बोर्ड स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनद्वारा शनिबार राजधानीको होटल हिमालयमा आयोजित ‘नेसनल एआई समिट २०२६’ मा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स कार्यालयका सहसचिव सुवास ढकालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र डाटा सुरक्षासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। त्यसका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको उनले बताए।

डाटा सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था संविधानमै रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न छुट्टै बोर्ड आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ थियो।

‘डाटा प्रोटेक्सन पोलिसी हाम्रो संविधानमै छ। हामीलाई चाहिएको डाटा सुरक्षा बोर्ड हो,’ उनले भने, ‘६ महिनाभित्र सरकारले डाटा सुरक्षासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा लैजान्छ।’

सरकारी निकायको मात्र नभई निजी क्षेत्र र नागरिकको व्यक्तिगत डाटा सुरक्षाका लागि समेत छुट्टै बोर्ड आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे।

यस्तै, सरकारी निकायमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए।

विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भइरहेको एआई प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवामा अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयलाई सरकारले एआई नीतिमार्फत स्पष्ट पारेको उनको दाबी थियो।

नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना र हिमाली भूगोल रहेकाले एआईका लागि आवश्यक डेटा सेन्टर स्थापना गर्न सकिने सम्भावना रहेको पनि ढकालले औँल्याए।

डाटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षा अब सरकारको मात्र नभई नागरिकको समेत साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।