काठमाण्डु – निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी माहोल तातेको छ ।

फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा केही निर्वाचन क्षेत्रहरू हटस्पट बनेको छ । यी क्षेत्रहरू राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गरेको नयाँ प्रवृत्तिका कारण चर्चामा आएका हुन् । किनभने यी क्षेत्रबाट निर्वाचनपछि नयाँ प्रधानमन्त्री आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशको झापा–५ निर्वाचन क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रतीक्षित बनेको छ । जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा तीनपटकका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका छन् ।

धेरैले झापा–५ लाई नै यो निर्वाचनको केन्द्रबिन्दु भएको दाबी गरेका छन् । जसले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि निर्वाचनप्रतिको चासो अझ बढाएको छ । दुवै दलले झापा–५ का उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन् ।

रास्वपाले सातबुँदे सहमति गरेर शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ भने एमालेले पनि ओलीलाई नै आफ्नो प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाएको छ ।

मधेश प्रदेशको सर्लाही–४ निर्वाचन क्षेत्रले पनि उल्लेख्य चर्चा पाएको छ ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति गगन थापा त्यहाँ हालै रास्वपामा प्रवेश गरेका अमरेशकुमार सिंहसँग प्रतिस्पर्धामा छन् ।

सिंह यसअघि सर्लाही–४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका थिए । थापालाई पनि कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ । तर, थापाको मनोनयनपछि सिंहले सर्लाही–४ मा आफूविरुद्ध थापा विजयी भए आफू ज्यान नै त्याग्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

तीन जना अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले पनि चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् ।

नेकपाका संयोजक दाहालले रुकुम पूर्व निर्वाचन क्षेत्रबाट मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता भट्टराईले गोरखा–२ बाट निर्वाचन लड्दैछन् ।

यस्तै नेकपाका सहसंयोजक नेपालले रौतहट–१ निर्वाचन क्षेत्रबाट मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सुनसरी–१ निर्वाचन क्षेत्रबाट मनोनयन दर्ता गरेका छन् । उनले आफूलाई पनि प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार घोषणा गरेका छन् ।

यद्यपि नेपाल कानुनी रूपमा उम्मेदवारी दिनबाट रोकिएका छैनन् तर यदि उनी निर्वाचित भए पनि सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्न सक्ने छैनन् । अर्थात् प्रधानमन्त्री चयनदेखि कानुन पारित गर्ने निर्णय प्रक्रियासम्मका कुनै पनि बैठकमा उनी सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भई मुद्दा टुंगो नलागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिन रोक लगाएको छ ।

नेपालको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।